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नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, SC-ST को पदोन्नति में देगी आरक्षण

कैच ब्यूरो | Updated on: 22 July 2018, 8:14 IST

लोकसभा चुनावों के ठीक पहले बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने का फैसला लिया है. चुनावों से ठीक पहले इस तरह का कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

ये अहम फैसला केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सलाह से लिया गया है. ये सलाह एक स्पेशल रिट याचिका पर सर्वोच्च न्यायलय के दो आदेशों के सन्दर्भ में लिया गया है. हालांकि सरकारी अधिसूचना की माने तो आरक्षण पर आधारित ये प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट के आने वाले आदेशों के तहत किये जायेंगे.

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सरकार के इस फैसले के पहले 5 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी को कानून के अनुसार पदोन्नति में रिजर्वेशन देने पर लगी पुरानी रोक को हटा दिया था. ये फैसला संविधान पीठ के फैसले आने तक के लिए किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक संविधान की पीठ इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं सुना देती तब तक सरकार पदोन्नति में आरक्षण देने की सुविधा को बहाल कर सकती है.

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष ASG मनिंदर सिंह ने रखा. मनिंदर सिंह ने पदोन्नति में आरक्षण की तरफदारी करते हुए कहा की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने कर्मचारियों को प्रमोशन दे. गौरतलब है कि अलग अलग हाई कोर्ट के फैसलों की वजह से ये प्रमोशन रुके हुए थे. सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला देते हुए बाकी के सारे मुकदमों क एक साथ कर दिया है. अब सविधान पीठ इस पर फैसला सुनाएगी. पीठ का अंतिम फैसला आने तक सरकार ऐसे प्रमोशन है.

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First published: 22 July 2018, 7:46 IST
 
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