Home » बिहार » Budget 2019: If the land ownership changed of farmers then 6000 Rupees will not be allocated to farmers
 

अगर किसानों ने किया ये काम तो नहीं मिलेगा 6,000 रुपये का लाभ, मोदी सरकार नहीं भेजेगी खाते में पैसे

कैच ब्यूरो | Updated on: 4 February 2019, 14:11 IST

एक फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट में किसानों को हर साल 6000 रुपये देने का एलान किया गया है. वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने एलान किया कि दो हेक्टेयर के कम जमीन वाले किसानों के बैंक खाते में 6000 रुपये भेजे जाएंगे. लेकिन बिहार के कुछ किसानों के इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा.

दरअसल, बिहार के ऐसे किसान जिनके नाम एक फरवरी 2019 तक लैंड रिकॉर्ड में दर्ज हैं. उन्हें ही इस योजना का अंतर्गत सालाना छह हजार रुपये नकद मिल पाएंगे. बता दें कि इस तारीख के बाद अगर जमीन की खरीद-बिक्री के बाद जमीन दस्तावेजों में मालिकाना हक का बदलाव हुआ तो अगले पांच साल तक इस योजना का लाभ उन किसानों को नहीं मिलेगा. हालांकि, अगर अपनों के नाम पर जमीन हस्तांतरण में मालिकाना हक में बदलाव होता है तो वे इस योजना के लिए योग्य माने जाएंगे.

बता दें कि केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन के लिए कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने राज्य के मुख्य सचिव को इस बारे में पत्र भेजा है. इस पत्र में दो हेक्टेयर से कम खेत वाले किसानों को सालाना छह हजार देने के लिए राज्य सरकार को इस पर अमल करने को कहा गया है.

केंद्र ने इसके क्रियान्वयन में सरकार को तत्परता से काम करने को कहा हैइस पत्र में मुख्य सचिव को इस योजना को अपने स्तर पर निगरानी करने को कहा गया है. बता दें कि इस योजना में परिवार का अर्थ पति-पत्नी और 18 से कम उम्र के बच्चे होंगे. जो सामूहिक तौर पर दो हेक्टेयर से कम खेत के मालिक हैं.

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First published: 4 February 2019, 14:11 IST
 
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