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मुंबर्इ सीरियल ब्लास्ट: संजय दत्त की रिहाई पर बॉम्बे हार्इ कोर्ट ने उठाए सवाल

कैच ब्यूरो | Updated on: 13 June 2017, 9:56 IST

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार से अभिनेता संजय दत्त की जेल से जल्द रिहाई को लेकर सवाल किया है. अदालत ने सरकार से पूछा है कि मुंबई में साल 1993 में हुए सीरियल बम धमाके के आरोपी रहे संजय दत्त को किस आधार पर जेल से जल्दी रिहा करने का फैसला किया गया था.

हाईकोर्ट ने कहा कि 8 महीने पहले वह रिहा हो गए थे, लेकिन ज्यादातर समय वह पैरोल पर जेल से बाहर ही रहे हैं. इस पर सरकार सफाई दे. अभिनेता संजय दत्त को 1993 बम धमाके के मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई थी. उन पर हथियार रखने के आरोप लगे थे. 

फरवरी 2016 में हुई थी रिहाई

ये हथियार उसी खेप का हिस्सा थे, जिनका इस्तेमाल बम धमाकों में किया गया था. संजय दत्त ने अपनी सजा महाराष्ट्र के यरवडा सेंट्रल जेल में काटी. जहां उन्हें अच्छे व्यवहार के कारण साल 2016 के फरवरी में समय से पहले ही रिहा कर दिया गया था.

सोमवार को जस्टिस आरएम सावंत और साधना जाधव की बेंच ने सरकार से इस मामले में एक हलफानामे के जरिए मांग की. इसमें पूछा गया कि संजय दत्त को रिहा करने से पहले किस तरह की प्रक्रिया और मानकों का पालन किया गया था. सुनवाई के दौरान संजय दत्त को मिली पैरोल और फरलो को भी चुनौती दी गई. 

'अच्छे आचरण पर किसने फैसला लिया?'

इस मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस सावंत ने पूछा कि क्या पुलिस इंसपेक्टर जनरल (कारागार) से सलाह की गई थी या फिर सीधे गवर्नर को सुझाव भेजा गया था. अधिकारियों ने कैसे फैसला किया कि संजय दत्त का आचरण अच्छा है. वहीं इस मामले में हाईकोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगी.

गौरतलब है कि 2007 में संजय दत्त को 6 साल की सजा हुई थी. मुंबई की टाडा अदालत ने उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोका था. 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सज़ा को बरकरार रखा. हालांकि अदालत ने इसे एक साल कम करते हुए पांच साल कर दिया.

सजा सुनाए जाते वक्त संजय दत्त 18 महीने जेल में काटने के बाद बाहर आए थे. लिहाजा उन्हें साढ़े 3 साल जेल की बाकी सजा काटने के लिए पुणे जेल भेज दिया गया था. फरवरी 2016 में संजय दत्त जेल से रिहा कर दिए गए थे.

First published: 13 June 2017, 8:53 IST
 
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