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'पद्मावत' को बैन कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार

कैच ब्यूरो | Updated on: 22 January 2018, 12:30 IST

फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली के लिए एक के बाद एक मुसीबत सामने आती जा रही हैं. दरअसल उनकी फिल्म 'पद्मावत' को सेंसर बोर्ड से रिलीज की अनुमति मिलने के बाद रिलीज का रास्ता साफ हुआ और मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट 25 जनवरी रखी. इसके बाद भी फिल्म 'पद्मावत' की रिलीज पर कई राज्यों में संशय बना हुआ है.

 

फिल्म 'पद्मावत' को नाम (पहले पद्मावती) के साथ-साथ कई और बदलावों के बाद U/A सर्टिफिकेट के साथ रिलीज की अनुमति मिली. इसके बाद मेकर्स ने सेंसर बोर्ड की शर्तों को माना और फिल्म में बदलाव किया. बदलाव करने के बाद इसकी रिलीज डेट 25 जनवरी रखी गई. लेकिन 4 राज्यों की सरकारों को सेंसर बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद भी फिल्म से आपत्ति रही और फिल्म को बैन कर दिया.

 

राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा सरकार ने सुरक्षा कारणों की वजह से फिल्म को अपने अपने राज्य में बैन कर दिया. बाद में फिल्म 'पद्मावत' के राइट्स खरीदने वाली कंपनी वायाकॉम 18 मूवीज ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. फिल्म को सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी और राज्य सरकारों को फिल्म रिलीज के दौरान सुरक्षा मुहैया कराने की नसीहत दी.

 

इसके बावजूद सोमवार को एक बार फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और फिल्म को बैन करने की अर्जी डाली. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार 23 जनवरी को सुनवाई करेगा. उधर करणी सेना और राजपूती संगठनों ने थियटर मालिकों को धमकी दी है कि फिल्म रिलीज हुई तो अंजाम भी भुगतान होगा.

इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण रानी पद्मावती, एक्टर शाहिद कपूर राजा महारावल रत्न सिंह और रणवीर सिंह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका में हैं.

First published: 22 January 2018, 12:30 IST
 
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