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10 फीसदी PF कटौती अनिवार्य नहीं, आप 12 फीसदी भी कटवा सकते हैं- EPFO ने किया साफ

कैच ब्यूरो | Updated on: 23 May 2020, 13:13 IST

कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार ने अगले तीन महीनों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा कर्मचारियों के भविष्य निधि (EPF) के लिए कम योगदान करने के नए नियमों जारी किया है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों की PF कटौती पर स्पष्टता के लिए 20 मई को कई बातों को साफ किया है. EPFO का कहना है कि नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए पीएफ में कम कटौती का नियम अनिवार्य नहीं है.

ईपीएफओ ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो नियोक्ता कॉस्ट-टू-कंपनी (सीटीसी) मॉडल का पालन कर रहे हैं, यानी जो कर्मचारियों के 10 फीसदी पीएफ का भुगतान कर रहे हैं उन्हें अपने कर्मचारियों को 2 फीसदी कटौती के बराबर राशि का भुगतान करना होगा. अगर कर्मचारी अपने पीएफ का 12 फीसदी भुगतान करना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है ? इस महत्वपूर्ण सवाल के जवाब में ईपीएफओ ने कहा कि वह ऐसा कर सकता है.

कोरोना वायरस संकट के कारण नकदी संकट का सामना कर रही कंपनी और कर्मचारियों को कुछ लिक्विडिटी सहायता प्रदान करने के लिए, सरकार ने तीन महीने तक मई, जून और जुलाई के लिए पीएफ योगदान को 12 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने की अनुमति दी. कहा गया है कि नियोक्ता और कर्मचारी के लिए कम योगदान का विकल्प चुनना अनिवार्य नहीं है. नियोक्ता और कर्मचारी 12 फीसदी दर पर भी योगदान कर सकते हैं. इससे साफ है कि नियोक्ता और कर्मचारी दोनों 10 फीसदी और 12 फीसदी दोनों में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं.

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सरकार के इस फैसले से संगठित क्षेत्र के चार करोड़ 30 लाख कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है.  मंत्रालय ने कहा है कि ईपीएफ योगदान में कमी तीन महीने तक लागू रहेंगी. श्रम मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया था कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के करीब 12 लाख सदस्यों ने लॉकडाउन के दौरान 3,360 करोड़ निकले. लॉकडाउन के दौरान भविष्य निधि अंशदान समय पर जमा नहीं करा पाने पर ईपीएफओ ने कंपनियों से कोई जुर्माना नहीं लेने का फैसला किया है.


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First published: 23 May 2020, 13:11 IST
 
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