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मोदी सरकार के 4 साल : चार प्रतिशत लोगों ने छोड़ी PM के कहने पर गैस सब्सिडी

कैच ब्यूरो | Updated on: 26 May 2018, 13:16 IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलपीजी गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए पिछले दो साल से लगातार अपील करते रहे हैं. एक रिपोर्ट की मानें तो प्रधानमंत्री की इस अपील पर लगभग 4 फीसदी गैस उपयोगकर्ताओं ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ी है. इस मामले में पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम पहले स्थान पर है जहां 14 फीसदी ग्राहकों ने सब्सिडी छोड़ी. जबकि नागालैंड में 12 फीसदी, मणिपुर में 10 फीसदी लोगों ने सब्सिडी आत्मसमर्पण की. दिल्ली में यह आंकड़ा 12 फीसदी रहा.

मार्च 2015 में पीएम मोदी ने एलपीजी सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ने के लिए अपील की थी और कहा था कि सरकार इस पैसे से गरीबों को अधिक लाभ पहुंचाएगी. भारत के बड़े राज्यों में से केवल महाराष्ट्र ऐसा है जहां 5 फीसदी से अधिक लोगों ने सब्सिडी छोड़ी.

अन्य राज्यों कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और पंजाब में लगभग 5 फीसदी उपभोक्ताओं ने सब्सिडी आत्मसमर्पण की. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 4 फीसदी का रहा जबकि बिहार, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में यह 3 फीसदी और पश्चिम बंगाल में केवल 2 फीसदी रहा. इसके अलावा आंध्र प्रदेश में यह 1 फीसदी से कम था. प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात में केवल 4 फीसदी ने सब्सिडी छोड़ी.

एलपीजी सब्सिडी छोड़ने वाले लोगों की संख्या 2016 में 1 करोड़ से अधिक हो गई थी, लेकिन तब से केवल 4 लाख ग्राहकों ने दो साल में सब्सिडी छोड़ी है. इस वक़्त देश में 26 करोड़ एलपीजी ग्राहक हैं, जिनमें से 25.7 करोड़ घरेलू श्रेणी में हैं लेकिन इनमें से 21.9 करोड़ ऐसे हैं जो लगातार गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं. वहीं लगभग 44.4% घरेलू ग्राहकों के पास डबल गैस कनेक्शन हैं.

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First published: 26 May 2018, 13:16 IST
 
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