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मोदी सरकार के 4 साल : सड़क निर्माण में गडकरी ने किया मोदी का बेड़ापार

सुनील रावत | Updated on: 26 May 2018, 17:39 IST

सालों से सड़क निर्माण की गति भारत के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बेंचमार्क बन गई थी और अब नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नया एकीकृत बुनियादी ढांचा कार्यक्रम स्थापित किया है. जिसमें सड़कों, रेलवे, जलमार्ग और हवाई अड्डों के निर्माण शामिल हैं. केंद्र अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भारत की लॉजिस्टिक की लागत को 8 फीसदी तक लाने के लिए सड़कों, रेलवे और जलमार्गों की स्थिति सुधारने का प्रयास कर रहा है. भारत में 14 फीसदी की उच्च लॉजिस्टिक लागत मुश्किल खड़ी करती है.

हालांकि मोदी सरकार ने इसमें अच्छा काम किया है क्योंकि 2017-18 में प्रति दिन 27 किलोमीटर सडकों का निर्माण हुआ. वर्तमान वित्तीय वर्ष के में 45 किमी प्रति दिन सड़क निर्माण लक्ष्य निर्धारित किया गया है, साथ ही भूमि अधिग्रहण की गति में सुधार के साथ ही राजमार्ग निर्माण की औसत दर प्रति दिन 14 किमी बढ़ा दी गई है.

 

नितिन गडकरी के नेतृत्व में सड़क मंत्रालय ने परियोजनाओं को समाप्त करने के मामले में एक बड़ा कदम उठाया. जिसमें सरकार कार्य शुरू करने के लिए डेवलपर को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 40 फीसदी प्रदान करती है, जबकि शेष निवेशक द्वारा निवेश किया जाता है.

बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने 20 अप्रैल को एक रिपोर्ट में लिखा, भारत में वित्त वर्ष 18 में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आदेश और निर्माण 17,055 किमी और 9,829 किमी के उच्चतम स्तर तक बढ़ गया है. फंडिंग की समस्या कम हुई है और भूमि अधिग्रहण की गति और प्रक्रिया में सुधार हुआ है.

सरकार ने परिवहन को बेहतर बनाने के लिए सागरमाला (बंदरगाह) और भरतमाला (सड़क) जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं. हालांकि भरतमाला परियोजना के लिए कुल निवेश 10 लाख करोड़ रूपये है देश ने 2035 तक सगममाला कार्यक्रम के तहत 8 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद जताई है.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरपोर्ट क्षमता को बढ़ावा देने और हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं. वर्तमान में भारत का नागरिक उड्डयन बाजार पिछले चार वर्षों में 19% पर बढ़ गया है और अमेरिका और चीन के बाद 2025 तक दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने की तैयारी में है.

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First published: 26 May 2018, 17:39 IST
 
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