Home » बिज़नेस » 7th pay commission Maharashtra government approves 7th cpc benefits for 17 lakh employees
 

बीजेपी सरकार ने दी नए साल की सबसे बड़ी सौगात, लाखों कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी का एलान

कैच ब्यूरो | Updated on: 28 December 2018, 16:14 IST

नए साल से पहले बीजेपी सरकार ने लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. 2019 आम चुनाव नजदीक देख सरकार किसी तरह की चूक नहीं करना चाहती. दरअसल सालों से लाखों कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार था ताकि महंगाई के इस दौर में उनके वेतन में बड़ी बढ़ोतरी हो सके. महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने को मंजूरी दे दी है.

राज्य की बीजेपी सरकार ने अपने कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर मुहर लगा दी है. राज्य कैबिनेट ने गुरुवार को इसकी मंजूरी दी है. इस फैसले का लाभ राज्य सरकार के लगभग 17 लाख कर्मचारियों को मिलेगा.

राज्य पर 20 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ

एक अनुमान के अनुसार सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद महाराष्ट्र सरकार के खजाने पर 20 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा. गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारी लंबे समय से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन देने की मांग कर रहे थे. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि वेतन वृद्धि कब से लागू होगी. कुछ मीडिया रिपोर्टस की माने तो वेतन में हुई बढ़ोरी जनवरी 2019 से लागू होने की बात कही जा रही है. वहीं कुछ रिपोर्टस में कर्मचारियों को पिछले तीन साल का एरियर देने की बात कही जा रही है.

अक्टूबर में बिहार सरकार ने भी राज्‍य के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों के महंगाई भत्‍ता/राहत की दर 7 से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दी थी. बिजार में नई दरों को 1 जुलाई 2018 से लागू कर दिया गया है. इसके बाद बिहार सरकार के खजाने पर 419 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया. पिछले दिनों खबर आई थी कि केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों को जल्‍द अच्‍छी सौगात दे सकती है. 1 अप्रैल 2019 से कर्मचारियों के प्रमोशन का तरीका आसान व सरल बनाया जा सकता है.

First published: 28 December 2018, 16:14 IST
 
पिछली कहानी
अगली कहानी