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इन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी, सरकार ने 1,241 करोड़ रुपये किए मंजूर

कैच ब्यूरो | Updated on: 17 January 2019, 16:14 IST

सरकारी शिक्षकों को मोदी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है. केन्द्र सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षक और अन्य एकेडमिक कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग के तहत लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD) ने 1,241 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं. इसके अलावा 68 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. ख़बरों की मानें तो कैबिनेट की अगली बैठक में इस संबंध में कुछ बड़े फैसले भी ले सकती है. 2019 लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार इन कर्मचारियों की मांग पूरी कर सकती है. गौरतलब है कि सबसे पहले शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े कर्मचारियों को यह लाभ दिया गया है.

केंद्रीय कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उनकी न्यूनतम सैलरी में आठ हजार रुपए की बढ़ोत्तरी की जाए. फिलहाल उनकी 18,000 रुपए न्यूनतम सैलरी है, जिसे बढ़ाकर 26,000 रुपए महीना किए जाने की मांग कर्मचारी कर रहे हैं. इसके अतिरिक्त फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग की जा रही है.केन्द्र सरकार के एक नए फैसले के तहत उसके सभी स्थायी कर्मचारियों को हर साल कम से कम 20 दिनों की छुट्टी लेनी होगी.

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि, ''इससे राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों के कुल 29,264 शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मियों को सीधे लाभ होगा .  इसके अलावा, ऑल इंडिया कॉउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) के दायरे में आने वाले निजी कॉलेजों या संस्थानों के करीब 3.5 लाख शिक्षकों और शैक्षणिक र्किमयों को भी इस मंजूरी से लाभ मिलेगा.  केन्द्र सरकार 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए बकाये के भुगतान हेतु इन संस्थानों द्वारा किए जाने वाले कुल अतिरिक्त खर्च के 50 प्रतिशत का वहन भी करेगी. 

First published: 17 January 2019, 16:12 IST
 
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