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AGR : एयरटेल ने कहा- 20 फरवरी तक चुका देंगे 10,000 करोड़ रुपये

कैच ब्यूरो | Updated on: 15 February 2020, 9:25 IST

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को टेलीकॉम कंपनियों से कहा था कि वह एजीआर मामले में अपना बकाया 17 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर जमा कर दें. सरकार ने भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी तुरंत बकाया चुकाने का आदेश दिया था. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की एजीआर मुद्दे में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के नतीजे पर चर्चा की.

एक रिपोर्ट के अनुसार एयरटेल ने दूरसंचार विभाग (DoT) के आदेश का जवाब देते हुए 20 फरवरी तक 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने की पेशकश की है जबकि बाकी बकाया 17 मार्च से पहले देने के लिए कहा है. एयरटेल का लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क सहित लगभग 35,586 करोड़ रुपये सरकार को बकाया है. हालांकि वोडाफोन आइडिया ने अभी इस पर कोई जवाब नहीं दिया है.

 

इससे पहले कंपनी के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला ने पिछले महीने कहा था कि अगर कंपनी 53,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया भुगतान करने के लिए मजबूर होती है तो कंपनी इसे बंद कर देगी. सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के 24 अक्टूबर 2019 के फैसले में 15 कंपनियों को 1.47 लाख करोड़ का बकाया जमा करने को कहा था. इस बकाए का एक बड़ा हिस्सा वोडाफोन आइडिया भर्ती एयरटेल का था.

AGR: 17 मार्च तक Vodafone और Airtel को चुकाने पड़ेंगे 1.47 लाख करोड़ रुपये- SC

First published: 15 February 2020, 9:11 IST
 
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