Home » बिज़नेस » big gift given by the Modi government to those who bought the house, GST down to 8% from 12% on homes
 

खुशखबरी: पहली बार घर खरीदने वालों को मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा

कैच ब्यूरो | Updated on: 26 January 2018, 14:25 IST

मोदी सरकार ने पहली बार घर खरीदने वालों को राहत देते हुए घर खरीद पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर आठ प्रतिशत कर दिया है. जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत घर खरीदने वालों को 2.7 लाख रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी. इससे पहले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में एक और अहम बदलाव करते हुए जीएसटी परिषद ने 18 जनवरी को अपनी बैठक में सस्ती हाउसिंग बढ़ावा देने की बात कही थी.

इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत घरों के लिए 8 फीसदी प्रभावी जीएसटी दर की सिफारिश की गई थी. जो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) प्रदान करती है. वर्तमान में निर्माणाधीन मकान पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है. लेकिन घर की कीमत के एक तिहाई हिस्से को जमीन की लागत के मुकाबले कम करने के प्रावधान के साथ प्रभावी दर 12% तक आती है. अब यह किफायती घरों के लिए 400 आधार अंकों से आठ प्रतिशत कम हो जाएगा.

इन महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक जीएसटी की रियायती दर को 12 प्रतिशत से 8 प्रतिशत करना था. सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के एक बयान में कहा गया है कि क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के तहत आवास निर्माण में घरों के निर्माण / अधिग्रहण के लिए जमीन का हिस्साजैसे मामले हो सकते हैं.

पीएमएवाई पहली बार जून 2015 में लॉन्च किया, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और कम आय वर्ग (एलआईजी) के लिए 2022 तक 600,000 रुपये तक की ऋण के लिए 6.5 फीसदी की ब्याज छूट दी गई है. 31 दिसंबर, 2016 को, केंद्र ने पीएमएवाई के तहत दो नए मध्यम-आय वर्ग (एमआईजी) योजनाएं पेश की थी. ये क्रमशः 4 लाख और 3 फीसदी की ब्याज रकम उपलब्ध कराते हैं. होम लोन के लिए 9 00,000 और 12 लाख तक की रकम है.

 

अनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के अध्यक्ष का कहना है कि ''हालांकि एमआईजी योजनाओं की शुरूआत केवल 12 महीने के लिए की गई थी, अब इसे मार्च 2019 तक अतिरिक्त 15 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है. यह (जीएसटी दरों को कम करने) किफायती आवास क्षेत्र को बहुत जरूरी प्रोत्साहन प्रदान करने की संभावना है क्योंकि खरीदार अब इस योजना के तहत ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाने में सक्षम होंगे और साथ ही साथ 8 फीसदी जीएसटी की रियायती दर भी प्राप्त कर सकेंगे.''

First published: 26 January 2018, 14:26 IST
 
पिछली कहानी
अगली कहानी