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BSNL को जून की सैलरी देने के लिए चाहिए 850 करोड़, सरकार से मांगी मदद

कैच ब्यूरो | Updated on: 24 June 2019, 15:58 IST

सरकारी टेलीकॉम फर्म बीएसएनएल ने सरकार को एक एसओएस भेजकर तत्काल नकदी की मांग की है. कंपनी का कहना है कि उसके परिचालन को जारी रखना अब असंभव लग रहा है और उसे जून में कर्मचारियों के वेतन के लिए 850 करोड़ रुपये की आवश्यकता है. जबकि 13,000 करोड़ रुपये की कंपनी पर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है.

बीएसएनएल देश का शीर्ष घाटे में चल रहा पीएसयू है और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2018 के अंत में बीएसएनएल का संचित परिचालन घाटा 90,000 करोड़ रुपये के पार हो गया. पुनर्गठन की बातचीत के बावजूद सरकार बीएसएल को पटरी पर लाने के लिए कोई भी रोड मैप को प्रदान करने में विफल रही है. 2004-05 से कंपनी के मोबाइल ग्राहकों की बाजार हिस्सेदारी लगभग आधी हो गई है और वर्तमान में लगभग 10% है.

इससे पहले बीएसएनएल के इंजीनियरों और लेखा पेशेवरों के एक संघ ने पीएम नरेंद्र मोदी का इस ओर ध्यान दिलाया था. पीएम मोदी को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा था कि बीएसएनएल को फिर से खड़ा किया जाना चाहिए.

उन्होंने पीएम मोदी से आग्रह किया था कि उन कर्मचारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिये ठीक से काम नहीं करते हैं. साथ उन्होंने पीएम मोदी से नकदी संकट को दूर करने के लिये बजट का अनुरोध किया था.

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First published: 24 June 2019, 15:52 IST
 
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