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Budget 2020 : अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर में, लोगों को टैक्स में राहत की उम्मीद

कैच ब्यूरो | Updated on: 2 January 2020, 18:53 IST

देश की अर्थव्यवस्था छह साल के निचले स्तर पर विकास के साथ संघर्ष कर रही है. ऐसे में वित्त मंत्री पर अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का दबाव है. वित्त मंत्री 1 फरवरी, शनिवार को बजट पेश करेगी. सरकार आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी को पेश करेगी. यह 2015-16 के बाद संभवत: पहली बार होगा जब बजट शनिवार को पेश किया जाएगा. मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में बजट की तारीख को अंतिम कार्य दिवस से पहले कार्य दिवस तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था, तब से यह परंपरा जारी है.

फरवरी की शुरुआत में बजट शुरू करने के पीछे का विचार इस प्रक्रिया को 31 मार्च तक पूरा करना था ताकि 12 महीने के लिए खर्च की कवायद 1 अप्रैल से शुरू हो सके. वित्त मंत्रालय के अपने कार्यकाल के दौरान निर्मला सीतारमण का यह सबसे मुश्किल समय है. क्योंकि एक साल पहले से जीडीपी 4.5 फीसदी तक आ गई.

 

उपभोक्ता कॉन्फिडेंस भी 2014 के बाद से सबसे निचले स्तर पर है. पिछले साल भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था थी. पिछले एक दशक में यह भविष्यवाणी की गई थी भारत यह चीन और अमेरिका के साथ वैश्विक वाणिज्य की बढ़ती हिस्सेदारी को पूरा करेगा लेकिन फिलीपींस और इंडोनेशिया पिछली तिमाही की तुलना में तेजी से बढ़े.

आम आदमी की नजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर इनकम टैक्स में राहत देने पर टिकी है, लेकिन आर्थिक मंदी और कॉरपोरेट टैक्स की दरों में भारी कमी से संकेत मिलता है कि इसकी ज्यादा संभावना नहीं है. वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की चार बैठकें 2019 में आर्थिक मंदी के कारण राजस्व संग्रह में कमी के बीच दिसंबर में हुई थीं.

जीडीपी विकास दर दूसरी तिमाही में 6 साल के निचले स्तर 4.5 प्रतिशत पर पहुंच गई, जिससे सरकार को अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय करने पर मजबूर होना पड़ा. सरकार के ही आंकड़े बताते हैं कि देश 45 साल की उच्च बेरोजगारी दर से जूझ रहा है. सरकार ने चीन और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई प्रतिद्वंद्वियों की तरह कॉर्पोरेट कर दरों को लगभग 10 प्रतिशत घटाकर 25.17 प्रतिशत कर दिया.

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First published: 2 January 2020, 18:48 IST
 
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