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Budget 2020: रेलवे में निजी निवेश को बढ़ाने की वित्त मंत्री कर सकती हैं घोषणा

कैच ब्यूरो | Updated on: 1 February 2020, 11:06 IST

Union Budget 2020 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आज यानी शनिवार (Saturday) को मोदी सरकार (Modi Government) के दूसरे कार्यकाल का पहले पूर्णकालिक बजट पेश करेंगी. मोदी सरकार के इस बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं. इसके साथ ही इस बजट में भारतीय रेलवे भी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है. सूत्रों के मुताबिक, इस बजट में रेलवे (Railway) को मिलने वाली आर्थिक मदद में 10 से 12 फीसदी तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है. वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capital Expenditure) में भी 18 फीसदी तक का इजाफा होने की उम्मीद है. इसके साथ ही भारतीय रेलवे में निजी निवेश बढ़ाने को लेकर भी कई कदम उठाए जा सकते हैं.

मोदी सरकार के इस बजट में वित्त मंत्री का पूरा फोकस रेलवे में निजी निवेश को बढ़ावा देने पर होगा. साथ ही मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर भी जोर दिया जा सकता है. इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार में सरकार का फोकस मुख्य तौर पर रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन पर रहेगा. जिससे डीजल की गाड़ियां कम हों, रेलवे की गति बढ़े और रेलवे को डीजल पर होने वाले खर्च में बजट हो. इसके लिए रेलवे का लक्ष्य 100 फीसदी इलेक्ट्रिफिकेशन पर होगा. इसके लिए आर्थिक मदद के साथ ही रेलवे ट्रैकों के दोहरीकरण पर वित्त मंत्री का ध्यान देखने को मिल सकता है.

बता दें कि पिछले साल के बजट में रेलवे को 65,873 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता दी गई थी. इस बार रेलवे ने वित्त मंत्रालय से करीब एक लाख करोड़ रुपये की बजटीय मदद मांगी गई है. मगर वित्त मंत्रालय, रेलवे को 75,000 करोड़ रुपये से 80,000 करोड़ रुपये तक बजटीय सहायता दे सकता है.

इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यात्रियों की परेशानियों को कम करने के लिए स्टेशनों को आधुनिक बनाने के साथ-साथ यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है. इसके तहत सभी ए और ए वन कैटेगरी के रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के काम को तेजी मिले. इस लिहाज से बजट में घोषणा देखने को मिल सकती है. इसके साथ ही 50 स्टेशनों को प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर उसमें वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं बनाने की घोषणा की जा सकती है.

बता दें कि रेल मंत्रायल और नीति आयोग एक रोड मैप तैयार कर रहा है कि देश में करीब 100 रूट्स पर 150 प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएं. इसके लिए जरूरी है कि मौजूदा ट्रैकों पर अधिक भार को खत्म किया जाए. इसके तहत फ्रेट ट्रैफिक को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तरफ लेकर जाया जाए. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडेर को पूरा करने में किसी तरह की आर्थिक तंगी न हो इसके लिए भी वित्त मंत्री की ओर से घोषणा की जा सकती है.

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First published: 1 February 2020, 11:06 IST
 
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