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गुजरात में महंगी होगी बिजली ! अडानी पॉवर को मिली शुल्क बढ़ाने की अनुमति

कैच ब्यूरो | Updated on: 13 April 2019, 15:53 IST

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने शुक्रवार को गुजरात की मुंद्रा बिजली परियोजना (4,620 मेगावॉट) के लिए अडानी पावर को संशोधित बिजली खरीद समझौते (पीपीए) की मंजूरी दे दी. आयातित कोयले की बढ़ी हुई लागत के सात साल बाद अडानी पावर को ये राहत मिली है. सीईआरसी ने अडानी मुंद्रा के लिए पीपीए और टैरिफ संरचना की नई शर्तों को मंजूरी दे दी, जो पिछले साल गुजरात सरकार द्वारा गठित एक उच्चाधिकार समिति (एचपीसी) की सिफारिशों के आधार पर तैयार की गई थी.

टाटा पावर भी अपने 4,000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट (यूएमपीपी) के लिए समान राहत चाह रही थी, लेकिन वह इस निर्णय के दायरे में नहीं है. टाटा पावर को सीईआरसी द्वारा यूएमपीपी की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया है. कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें अभी भी सभी राज्यों से मंजूरी मिल रही है.

 

अदानी पावर मुंद्रा को 2008 में 2.35 रुपये प्रति यूनिट की दर से कमीशन किया गया था. गुजरात में बिजली सप्लाई करने वाली अडानी पावर ने साल 2006 में अडानी की कंपनी ने गुजरात सरकार से एक समझौता किया था जिसमें कहा गया था कि वह 1000 मेगावाट बिजली 2.35 प्रति यूनिट के हिसाब से सप्लाई करेंगे. जिसके बाद अडानी पॉवर ने बिजली की कीमत बढ़ाने की मांग की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अडानी की कंपनी को बिजली की दरें बढ़ाने से इनकार कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन और अपेलैट ट्रिब्यूनल को इलेक्ट्रिसिटी ऑर्डर को रद्द कर दिया जिसमें दरें बढ़ाने को मंजूरी दी गई थी. अडानी पावर का कहना था कि इंडोनेशिया में क़ानूनी बदलाव से इम्पोर्टेड कोयले की क़ीमत बढ़ गई है जिससे कंपनी को घाटा हो रहा है. अदानी पॉवर ने वित्त वर्ष 2013-16 के लिए 3000 करोड़ रुपये के राहत की मांग की थी.

इससे पहले गुजरात में कांग्रेस ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया था कि उसने चार प्राइवेट कंपनियों पर जनता का पैसा लुटाकर कांग्रेस ने मालामाल कर दिया. आरोप था कि उसने बाजार से कई गुना अधिक 24.67 रुपये पर यूनिट की दर से बिजली खरीदकर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया.

First published: 13 April 2019, 15:53 IST
 
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