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जीएसटी पर उत्तराखंड सरकार के खिलाफ डाबर ने खटखटाया अदालत का दरवाजा

कैच ब्यूरो | Updated on: 22 June 2018, 17:50 IST

टैक्स छूट के एक मामले को लेकर डाबर ने उत्तराखंड और केंद्र और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है. डाबर का कहना है कि पिछड़े क्षेत्रों में निवेश करने पर उसे सरकार द्वारा टैक्स में छूट देने का प्रावधान था लेकिन जीएसटी लागू करने के बाद इसे ख़त्म कर दिया गया है.

अब इसको लेकर डाबर ने उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इसमें कहा गया है कि कुछ राज्यों के पिछड़े इलाकों में निवेश करने वाले मैन्युफैक्चरर्स को राज्य सरकारों और केंद्र सरकार से इनडायरेक्ट टैक्स में छूट मिलती थीं.

इस तरह निवेश करने वाली कंपनियों में हिंदुस्तान यूनिलीवर और गोदरेज कंज्यूमर सरीखी टॉप एफएमसीजी कंपनियां शामिल थी. कई कंपनियों का कहना है कि टैक्स छूट नहीं दी गई तो हो सकता है कि कई मैन्युफैक्चरर अपने कारखाने दूसरे इलाकों में शिफ्ट कर सकते हैं.

हालांकि जानकारों का मानना है कि 'क्रेडिट की सुविधा न केवल पहले वाले सिस्टम में थी, बल्कि मौजूदा व्यवस्था में भी दी गई है, इसलिए ट्रांजिशंड कैपिटल गुड्स पर आनुपातिक क्रेडिट की उम्मीद करना सही है. उनका कहना है कि इस मुद्दे को देखते हुए राज्यों और केंद्र सरकार को ऐसे इलाकों से जुड़ी टैक्स व्यवस्था पर नए सिरे से गौर करना पड़ सकता है.

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First published: 22 June 2018, 17:50 IST
 
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