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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की इन 10 बड़े PSU बैंकों के मर्जर की घोषणा

कैच ब्यूरो | Updated on: 30 August 2019, 17:34 IST

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज शाम चार बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकारी बैंकों के मर्जर के मर्जर की घोषणा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में एनपीए 8.65 लाख करोड़ से घटकर 7.90 लाख करोड़ हो गया है. वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को दस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई थी.

इन 10 बैंकों का किया जायेगा मर्जर 

वित्त मंत्री ने कहा कि इंडियन बैंक का इलाहाबाद बैंक में विलय किया जाएगा, जबकि पीएनबी, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक का विलय किया जाएगा (पीएनबी एंकर बैंक होगा). इसी तरह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेट बैंक का विलय किया जाएगा. केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का विलय किया जाएगा. पिछले साल सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) के साथ विजया बैंक और देना बैंक के विलय को मंजूरी दे दी थी. 2017 में भारतीय स्टेट बैंक ने अपने पांच सहयोगियों और भारतीय महिला बैंक को का विलय किया था.

11,431 शाखाओं के साथ पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के विलय किया जायेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक को एक साथ लाया जाएगा और वे 17.95 लाख करोड़ के कारोबार के साथ सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बनाएंगे."

उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी के बैंकों का निर्माण भारत के लिए अगले पांच वर्षों में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा.  वित्त सचिव राजीव कुमार ने पीएसयू बैंकों के लिए 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए विभिन्न शासन सुधारों के बारे में ट्वीट किया.

हालही में अपनी प्रेस ब्रीफिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बात के संकेत दिए थे. इससे पहले विजया बैंक बैंक ऑफ़ बड़ौदा में हुआ था. 1970 और 1980 की बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियमों के अनुसार, केंद्र सरकार को PSB विलय की योजना तैयार करने से पहले RBI से परामर्श करना आवश्यक है.

सूत्रों ने कहा कि केंद्र सरकार ने आरबीआई से इस साल की शुरुआत में विलय योजना के बारे में पहले ही सलाह ले ली है. PSB विलय की योजना को मंत्रियों के एक समूह द्वारा अनुमोदित किया जाता है जिसे वैकल्पिक तंत्र के रूप में जाना जाता है. वित्त मंत्री सीतारमण और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इसका एक हिस्सा हैं. पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस साल के अंत में कहा था, "भारत को कम, मेगा बैंकों की जरूरत है, जो मजबूत हैं.

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First published: 30 August 2019, 15:58 IST
 
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