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क्या कभी पता चल पाएगा कि आख़िरकार मोदी सरकार ने कितनी नौकरियां दी ?

सुनील रावत | Updated on: 26 May 2018, 15:32 IST

मोदी सरकार ने आज अपने चार साल पूरे कर लिए लेकिन इस चार सालों में मोदी सरकार को जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा घेरा गया वह था रोजगार का मुद्दा. हालांकि मोदी सरकार रोजगार के आंकड़ों को हर बार अलग-अलग तरीके से पेश करती रही है. शनिवार को एक टीवी इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जावड़ेकर ने दावा किया कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 9 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी.

जावड़ेकर ने यह भी दावा किया कि मुद्रा लोन के तहत करोड़ों लोगों को रोजगार का नया साधन शुरू करने का मौका मिला है और इसे भी रोजगार की गणना में देखा जाना चाहिए. इसके जवाब में कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मुद्रा योजना में सरकार ने 27,000 रुपये बांटने का काम किया है और इतनी रकम से तो देश में पकौड़े की दुकान तक नहीं लगाई जा सकती.

 

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) ने दावा किया कि देश में 2017 में सिर्फ 1.43 मिलियन नौकरियां मिली. अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने अपने हालिया कॉलम में एक संकेत दिया कि सरकार द्वारा दिए गए रोजगार का आंकड़ा 15 मिलियन हो सकता है. सरकार और पॉलिसी थिंक टैंक NITI आयोग ने कहा कि साल इस दौरान 70  लाख नौकरियां मिली.

आंकड़ों की माने तो भारत में हर साल एक करोड़ 20 लाख लोग जॉब मार्केट में आते हैं. सरकार का दावा है कि 34 लाख 60 हजार नौकरियां सितम्बर 2017 से फरवरी 2018 के बीच दी गई. सीएमआईई ने इन आकड़ों के लिए सर्वे का इस्तेमाल किया. भल्ला ने अपने आंकड़ों तक पहुंचने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और पीएफआरडीए जैसे सामाजिक सुरक्षा निकायों से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध संख्याओं के अलावा सीएमआईई डेटा का एक हिस्सा इस्तेमाल किया.

भल्ला का दावा इतना बड़ा था कि सीएमआईई के प्रबंध निदेशक महेश व्यास ने भल्ला के दावों को चुनौती दे डाली. जवाब में अर्थशास्त्री ने व्यास के साथ नौकरी के आंकड़ों पर बहस करने के लिए एक खुली चुनौती दे डाली. इन सबसे बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत में रोजगार के आंकड़े वास्तव में कितने भरोसेमंद हैं. 2019 के लोकसभा चुनावों में यह बहस और तेज हो जाएगी जब एक करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग युवा जॉब मार्केट में कदम रखेंगे.

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First published: 26 May 2018, 15:29 IST
 
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