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डिफेंस और सिविल एविएशन में 100 फीसदी एफडीआई पर मुहर

कैच ब्यूरो | Updated on: 20 June 2016, 16:31 IST
(पीटीआई)

मोदी सरकार ने विदेशी निवेश के मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी दे दी है.

डिफेंस सेक्टर के साथ ही सिविल एविऐशन (नागरिक उड्डयन) क्षेत्र में भी केंद्र सरकार ने 100 फीसदी एफडीआई को हरी झंडी दे दी. इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में भी नियमों में बदलाव करते हुए एफडीआई को 49 से बढ़ाकर 100 फीसदी कर दिया गया है.

छोटे हथियार और पार्ट्स पर लागू

मोदी सरकार की ओर से बड़ा रिफॉर्म बताए जा रहे इस कदम के तहत एफडीआई की कुछ सीमाएं भी तय की गई हैं.

डिफेंस सेक्टर में आर्म्स एक्ट 1959 के मुताबिक छोटे हथियार और उसके पार्ट्स में ही एफडीआई लागू होगा. वहीं सिविल एविएशन सेक्टर में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए सौ फीसदी एफडीआई को मंजूरी मिल गई है.

ई कॉमर्स-फूड प्रोडक्ट में भी बढ़ा दायरा

केंद्र सरकार ने फूड प्रोडक्ट बनाने के अलावा ऑनलाइन व्यापार में भी एफडीआई को मंजूरी मिल गई है. इसके साथ ही डीटीएच, मोबाइल टीवी, केबल नेटवर्क व्यापार में भी एफडीआई का रास्ता खुल गया है.

फार्मा सेक्टर में ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों में ऑटोमेटिक रूट से पूरी तरह एफडीआई मंजूर हो गई है. वहीं प्राइवेट, सिक्योरिटी एजेंसी में 49 फीसदी, एनिमल हस्बेंडरी (पशुपालन) में नियंत्रित पर 100 फीसदी एफडीआई के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है.

सिंगल ब्रांड खुदरा कारोबार में नियमों में ढील देते हुए तीन और पांच साल के लिए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में पहले से 49 फीसदी एफडीआई को बढ़ाकर अब 100 फीसदी कर दिया गया है.

इस बीच केंद्र में आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास का कहना है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के दायरे में छूट का फैसला पूर्व में लिए गए सुधारात्मक फैसलों के आगे की प्रक्रिया है.

'रोजगार की खुलेगी राह'

आर्थिक मामलों के सचिव का कहना है कि एफडीआई के इन फैसलों से न सिर्फ निवेश बढ़ेगा बल्कि इसके साथ ही अतिरिक्त नौकरियों की राह भी खुलेगी. 

आर्थिक सचिव शक्तिकांत दास का कहना है कि एफडीआई का यह फैसला इस बात का भी संकेत है कि सरकार आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की प्रक्रिया को जारी रखेगी.

First published: 20 June 2016, 16:31 IST
 
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