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आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार RBI से मांग सकती है ये बड़ी मदद

कैच ब्यूरो | Updated on: 29 January 2019, 15:06 IST

 

आगामी लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव से पहले सरकार आरबीआई पर मुनाफे का हिस्सा भुगतान करने के लिए बना रही है. बजट को ध्यान में रखते हुए यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खर्च के जरिये बड़ा दांव खेलने के मूड में हैं. सरकार के लिए दुःख की बात यह भी है कि जीएसटी से राजस्व का अधिकांश भाग 1 ट्रिलियन ($ 14 बिलियन) मासिक लक्ष्य से कम हो गया है, जबकि संपत्ति की बिक्री से आय का अनुमान कम हो गया है. एक ऐसे ही उदाहरण में तुर्की के केंद्रीय बैंक को हाल ही में ऐसा करने के लिए बुलाया गया था, जहां मार्च में स्थानीय चुनावों से पहले सरकार को अग्रिम लाभांश का भुगतान करने के लिए सहमत था.

भारत के मामले में केंद्रीय बैंक की मांग जुलाई से जून तक चलने वाले अपने वित्तीय वर्ष के ठीक बीच में आता है. इससे पहले संस्थान की स्वायत्तता को लेकर पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के साथ विवाद हुआ था. भारतीय रिजर्व बैंक एक आकस्मिक निधि में अपने लाभ का एक छोटा हिस्सा रखता है और हर साल सरकार को बहुमत हस्तांतरित करता है, जिसे तब राजकोषीय राजस्व में गिना जाता है. पिछले साल इसने 100 अरब रुपये के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया था.

नए गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अंतरिम लाभांश पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, अटकलें जोर पकड़ रही हैं कि सरकार को राजस्व में कुछ कमी करने में मदद के लिए 40,000 करोड़ तक खर्च करने पड़ सकते हैं. अर्थशास्त्रियों के ब्लूमबर्ग सर्वेक्षण से पता चलता है कि सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए अपने बजट घाटे के लक्ष्य को सकल घरेलू उत्पाद के 3.3 प्रतिशत
से 3.5 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है.

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First published: 29 January 2019, 15:06 IST
 
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