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बेसिक सैलरी 15 से 21 हजार तक बढ़ाने पर श्रम मंत्री ने दिया ये बड़ा बयान

कैच ब्यूरो | Updated on: 16 April 2018, 15:12 IST

केंद्र सरकार ने सरकारी खजाने पर बोझ को कम करने के लिए लगभग 6 लाख संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने की एक योजना को ठुकरा दिया है. श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित ईपीएफ कवरेज के तहत श्रमिकों के लिए वेतन सीमा को बढ़ाकर 15,000 रुपये से 21,000 रुपये प्रति माह बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है.

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, "यह स्थानांतरित नहीं हुआ है और अभी हमारे तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं है. पिछले साल वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया था.

कहा गया था कि सरकार ईपीएफओ के दायरे में ज्यादा लोगों को लाए, ताकि ये लोग सामाजिक योजनाओं का लाभ उठा सकें. यही कारण है कि हमने इस बार सरकार से कहा है कि वह 15 हजार रुपये की वेतन सीमा को बढ़ाकर 21 हजार रुपये करें.

मौजूदा समय में जिस कर्मचारी की बेसिक और डीए मिलाकर 15000 रुपये तनख्वाह मिलती है, वही ईपीएफओ का सदस्य बन सकता है. हम चाहते हैं कि वेतन सीमा को बढ़ाकर 21 हजार रुपये किया जाए. इससे लाखों कर्मचारी ईपीएफओ से जुड़ पाएंगे और इसके द्वारा चलाई जा रही सामाजिक योजनाओं का लाभ ले सकेंगे.

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First published: 16 April 2018, 15:12 IST
 
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