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मोदी सरकार नई पेट्रोल-डीजल कारों पर लगाने जा रही 1200 रुपये का टैक्स, ये है कारण

कैच ब्यूरो | Updated on: 19 December 2018, 14:11 IST

मोदी सरकार लगातार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं तैयार कर रही है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और बैटरी से चलने वाले ऑटोमोबाइल के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई पेट्रोल और डीजल कारों पर 12,000 रुपये (171.09 डॉलर) का शुल्क लगाने की योजना बनाई है.

रिपोर्ट के अनुसार नई नीति के तहत भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI) ने इलेक्ट्रॉनिक वहां खरीदने वालों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 25,000 से 50,000 रुपए सीधे खरीदारों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक यह इन्सेंटिव कस्टम ड्यूटी, जीएसटी के रूप में दिया जायेगा.

नीतिगत कार्यान्वयन के चौथे वर्ष तक ईवी मालिकों के लिए प्रस्तावित प्रोत्साहन 50,000 रुपये पर 15,000 रुपये तक की कटौती की जाएगी. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार सरचार्ज का हिस्सा घरेलू बैटरी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग किया जाएगा और सरकार बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी विकास में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए लगभग दो बिलियन रुपये खर्च करने की योजना बना रही है.

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First published: 19 December 2018, 14:05 IST
 
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