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5 साल में मोदी सरकार ने विनिवेश के माध्यम से 2.79 लाख करोड़ जुटाए

कैच ब्यूरो | Updated on: 4 December 2019, 12:38 IST

केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने 2014-19 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के विनिवेश से 2,79,622 करोड़ रुपये जुटाए है. यह आंकड़ा यूपीए सरकार के दौरान 2004 से 2014 के बीच 1,07,833 करोड़ था. राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बोलते हुए वित्त राज्यमंत्री ने कहा "पांच साल में हमने दोगुनी राशि जुटाई. 2014-19 के दौरान विभिन्न तरीकों का उपयोग करके विनिवेश लेनदेन से कुल 2,79,622 करोड़ की प्राप्ति हुई''.

ठाकुर ने उच्च सदन में कहा "अगर आप इसकी तुलना 2004-14 से करते हैं, जो कि 10 साल की अवधि थी, तो 40 लेन-देन के माध्यम से केवल 1,07,833 करोड़ ही जुटाए जा सके." उन्होंने कहा चालू वर्ष के लिए 1.05 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य है और हम इसे हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.

 

मंत्री ने कहा कि सरकार अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बिक्री और रणनीतिक विनिवेश के माध्यम से विनिवेश की नीति का अनुसरण कर रही है. अब तक सरकार ने 33 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs) के रणनीतिक विनिवेश के लिए 'इन-प्रिंसिपल' को मंजूरी दे दी है. थिंक-टैंक नीती अयोग को ऐसे PSUs की पहचान करने के लिए कहा गया है.

एक अलग प्रश्न के उत्तर में ठाकुर ने कहा कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने फरवरी 2018 में प्रशासनिक कारणों से शुरू किए गए भर्ती अभ्यास को रद्द कर दिया है और इसलिए किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं है. मंत्री ने कहा कि IRDAI ने 16 फरवरी 2018 को भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था.

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First published: 3 December 2019, 18:34 IST
 
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