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क्यों 5जी स्पेक्ट्रम की बिक्री मोदी सरकार के लिए नहीं है आसान ?

कैच ब्यूरो | Updated on: 4 June 2019, 11:09 IST

केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि सरकार फ़िलहाल स्पेक्ट्रम की नीलामी आयोजित करने के समय लेगी. मनोज सिन्हा से पदभार संभालने वाले प्रसाद ने कहा कि सरकार अगले 100 दिनों में 5 जी परीक्षण शुरू करने की योजना बना रही है. यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि स्पेक्ट्रम की नीलामी सरकार के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है. 2016-17 की नीलामी में 65,789 करोड़ की आय हुई.

हालांकि प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने बिक्री में 5 जी स्पेक्ट्रम को रखने का विरोध किया है. कंपनियों का कहना है कि उद्योग को 5जी के उपयोग के के लिए समय चाहिए. कंपनियों का यह भी कहना है कि दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा अनुशंसित कीमतें आर्थिक रूप से तनावग्रस्त टेलिकॉम सेक्टर के लिए बहुत अधिक हैं.

 

प्रसाद ने कहा कि वह जल्द ही उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ उन चुनौतियों पर विचार-विमर्श करेंगे. चीनी दूरसंचार उपकरण निर्माता हुआवेई को आगामी 5 जी परीक्षणों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, इस बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि यह एक "जटिल मुद्दा था और इसे गंभीरता से देखा जाएगा. हम इस पर एक ठोस विचार करेंगे. सुरक्षा के मुद्दे भी हैं ... यह केवल तकनीक का मामला नहीं है.

हालांकि नई मोदी सरकार के लिए भी यह बड़ी चुनौती होगी क्योंकि चीनी कंपनी हुआवेई की अमेरिका से तनातनी चल रही है. ऐसे में भारत का चीनी कंपनी के साथ करना आसान नहीं माना जा रहा है. हालही में गूगल ने हुआवेई का एंड्रॉइड लाइसेंस रद्द कर दिया था.

First published: 4 June 2019, 11:09 IST
 
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