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GST काउंसिल की बैठक में घर खरीदारों को बड़ा तोहफा दे सकती है मोदी सरकार

कैच ब्यूरो | Updated on: 23 February 2019, 11:25 IST

जीएसटी परिषद की रविवार को होने वाली बैठक में कुछ बड़े निर्णय लिए जाने की उम्मीद है. बुधवार को कई गैर-भाजपा राज्यों ने बैठक में उपस्थित नहीं होने और मुद्दे पर निर्णय लेने की असहमति जताई थी. नतीजतन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा की थी कि जीएसटी दर पर अंतिम निर्णय रविवार को एक बैठक में लिया जाएगा. इस बात के संकेत है कि सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र में कटौती पर जोर दे सकती है.

गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता में रियल एस्टेट क्षेत्र पर मंत्रियों के एक समूह (GoM) ने इस महीने की शुरुआत में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के बिना निर्माणाधीन आवासीय संपत्तियों पर GST में 12% से कटौती करने का सुझाव दिया था, वर्तमान में किफायती आवास खंड पर, यह सुझाव दिया गया कि जीएसटी को 8% से 3% तक घटाया जाना चाहिए.

 

बजट भाषण में भी तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने दर में कटौती का पक्ष लिया था. पीयूष गोयल, जो वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे, उन्होंने कहा, ''हमारी सरकार चाहती है कि घर खरीदारों पर जीएसटी का बोझ कम हो और हमने जल्द से जल्द इस संबंध में सिफारिशों की जांच और सिफारिश करने के लिए जीएसटी परिषद का गठन किया.''

रियल एस्टेट डेवलपर्स भी केंद्र के प्रस्ताव को लेकर उत्साहित हैं. वर्तमान 12% जीएसटी खरीदारों को तैयार-टू-मूव-इन संपत्तियों का चयन करने का संकेत देता है जो इस उच्च कर से मुक्त हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी दरों को 5% तक ले जाने से अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के लिए अधिक खरीदारों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी, जिस पर स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण का शुल्क लिया जा सकता है.

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First published: 23 February 2019, 11:23 IST
 
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