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GST: छोटे कारोबारियों को जीएसटी से मिली छूट, सवर्ण आरक्षण के बाद मोदी का एक और मास्टरस्ट्रोक

कैच ब्यूरो | Updated on: 10 January 2019, 18:09 IST

मोदी सरकार ने चुनाव से पहले छोटे कारोबारियों के लिए GST छूट की सीमा दोगुनी कर बड़ी राहत दी है. आर्थिक तौर पर पिछड़े सवर्णों को आरक्षण की घोषणा के बाद बड़ी संख्या में मौजूद छोटे व्यापारियों को अपने पाले में करने का ये बड़ा दाव माना जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी को समाचार एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि सरकार चाहती है कि जीएसटी की सीमा बढ़ाई जाए. केंद्र सरकार के इस फैसले से हद तक छोटे-मझोले व्यवसायियों की नाराजगी हद तक दूर हो जाएगी.

GST की लिमिट को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपये

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली GST काउंसिल मीटिंग में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs). केंद्र सरकार ने GST की लिमिट को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दिया है. मतलब जिन कारोबारियों का सालाना टर्न-ओवर 40 लाख रुपये तक है उन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है अभी यह सीमा 20 लाख रुपये है. नार्थ-ईस्ट सहित अन्य पहाड़ी राज्यों में अब 20 लाख तक के सालाना कारोबार को जीएसटी से छूट मिलगा जबकि वर्तमान में यह दायरा 10 लाख रुपये वार्षिक है.

कंपोजिशन स्कीम में बड़े बदलाव लाते हुए, वर्तमान टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये से 1.5 करोड़ रुपये कर दिया गया है, 50 लाख रुपये तक के टर्नओवर वाले सेवा प्रदाता अब कंपोजिशन स्कीम का लाभ 6% की दर से उठा सकते हैं. कंपोजीशन स्कीम के दायरे में आने वाले कारोबारी तिमाही की बजाय, सालाना आधार पर रिटर्न फाइल कर सकेंगे.

 

First published: 10 January 2019, 18:07 IST
 
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