घर खरीदारों को राहत: जेपी-आम्रपाली के अधूरे प्रॉजेक्ट्स को पूरा कर सकता है NBCC
राज्य संचालित राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम नोएडा (NBCC) कर्ज में डूबे जेपी इंफ्राटेक और आम्रपाली की अधूरी परियोजनाओं को अपने हाथ में ले सकती है. इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनबीसीसी परियोजनाओं को पूरा करने और उन्हें उनके खरीदारों (मालिकों) को सौंपने के लिए सुनिश्चित करेगा. हालांकि, बदले में एनबीसीसी को एस्क्रो खाते के माध्यम से वित्त का पूर्ण नियंत्रण मिलेगा.
इस मामले में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में भाग लेने वाले एक सदस्य का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गाय है कि "खरीदारों के बैलेंस भुगतान से परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था की जा सकती है और उस धन का कंट्रोल एनबीसीसी को एक एस्क्रो अकाउंट के जरिए मिल सकता है.'
एनबीसीसी ने यह भी सलाह दी है कि नोएडा अथॉरिटी और बैंकों को घर खरीदारों से अधिक पैसा नहीं मांगना चाहिए जब तक कि उन्हें घर नहीं दिया जाता है. नोएडा अथॉरिटी और बैंकों को केवल तभी भुगतान करना चाहिए जब खरीदारों अपने घरों से संतुष्ट हों. रिपोर्ट में कहा गया है कि एनबीसीसी परियोजनाओं के लिए एक परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में कार्य करेगी और थर्ड पार्टी निर्माण कंपनियों को शामिल करेगी.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के अनुसार आम्रपाली को टोटल 40,987 हाउजिंग यूनिट्स तैयार करनी हैं, जिनके लिए 5112 करोड़ रुपये आवश्यकता है. आम्रपाली और जेपी के प्रॉजेक्ट्स को पूरा करने पर आने वाला कुल खर्च 15,000 करोड़ रुपये के लगभग है.
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और यू यू ललित के एक खंडपीठ ने अमरापाली समूह से 10 दिनों में केंद्र को दिए गए प्रस्ताव का विवरण प्रस्तुत करने और 2008-09 के बाद से किए गए परियोजनाओं के वित्तीय विवरण जमा करने के लिए कहा है.
अमरापाली ग्रुप ने पहले सर्वोच्च न्यायालय को हलफनामे में बताया था कि यह परियोजनाओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं है और समय-समय पर 42,000 से अधिक घर के खरीदारों को फ्लैटों का कब्जा सौंपने की स्थिति में नहीं है.
जून में यूपी सरकार ने लगभग तीन लाख घर खरीदारों और प्रभावित दलों की समस्याओं को हल करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति की स्थापना की थी. बाद में समिति ने एनबीसीसी से इन परियोजनाओं को पूरा करने की संभावना का पता लगाने के लिए कहा था.
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First published: 30 July 2018, 15:22 IST
