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आपके पैसों के लेन-देन पर रहेगी सरकार की नजर, PAN नहीं आधार का कराना होगा 'प्रमाणीकरण'

कैच ब्यूरो | Updated on: 22 July 2019, 12:12 IST

केंद्र सरकार पैसों के लेन-देन से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव करने जा रही है. अब अगर कोई व्यक्ति एक साल में तयसीमा से ज़्यादा पैसों की निकासी या लेनदेन करता है तो अब वो केवल सिर्फ पैन की जानकारी देना काफी नहीं होगा. इसके लिए सरकार आधार कार्ड को जरूरी बना सकती है.

आधार का प्रमाणीकरण

नए नियम के मुताबिक कैश ट्रांजैक्शन की सलाना लिमिट पार करने पर  आधार कार्ड प्रमाणीकरण (Authentication) करवाना होगा. दो तरीके से आधार का प्रमाणीकरण किया जा सकता है या तो इलेक्ट्रोनिक-KYC फॉर्म से या बायोमेट्रिक तरीके से या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त वन टाइम पासवर्ड (OTP) के ज़रिए.

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कम लेन-देन करने वाले लोगों को सहूलियत

सूत्रों की मानें तो सरकार उन लोगों के लिए लागू करना चाहते हैं जिनकी सलाना लेनदेन काफी ज़्यादा है. छोटे लेनदेन के लिए इस तरह की कोई अनिवार्यता नहीं होगी. बल्कि केवल ऐसे लोगों को ट्रैक किया जा सके जो तय सीमा से अधिक का लेन-देन करते हैं. फिलहाल कितनी राशि का ट्रांजेक्शन पर इसकी छूट मिलेगी यह लिमिट निर्धारित नहीं की गई है. जानकारों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति सलाना 20-25 लाख़ रुपयों की निकासी या लेनदेन करता है तो फिर उसे आधार प्रमाणीकरण करवाना होगा.

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इन ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी

फाइनेंस बिल में होने वाले नए बदलाव के तहत हैवी बैंक ट्रांजैक्शन और सीमा से अधिक विदेशी मुद्रा के ख़रीद पर भी आधार प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य होगा. ऐसा करने का लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था में करंसी के ज्यादा प्रवाह पर नकेल कसना है. मौजूदा नियम के मुताबिक इस तरह के किसी भी वित्तीय कार्य पर सिर्फ पैन कार्ड दिखाने की ज़रूरत होती है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी निश्चित मूल्य के प्रॉपर्टी लेन-देन के मामले में भी सिर्फ आधार या पैन की जानकारी देना अनिवार्य नहीं होगा. अब प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के समय आधार के प्रमाणीकरण की भी जरूरत होगी.

First published: 22 July 2019, 12:12 IST
 
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