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पेट्रोल-डीजल के बाद अब सस्ती होगी शराब, सरकार के एक फैसले से आधी हो जाएंगी कीमतें

कैच ब्यूरो | Updated on: 6 October 2018, 8:07 IST

उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की कालाबाजारी रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. उतर प्रदेश की योगी सरकार ने दिल्ली- हरियाणा और पंजाब से हो रही शराब की ब्लाक मार्केटिंग रोकने के लिए इन राज्यों के साथ मिलकर एक योजना बनाई है. इस योजना के लागू होने से शराब की कीमतों में काफी गिरावट आने की उम्मीद है.

निजात पाने के लिए देश के इन पांच राज्यों ने मिल एक आम सहमति बनाई है. इसके तहत अब हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और संघ शासित चंडीगढ़ अब पेट्रोलियम उत्पादों पर एक सामान टैक्स लगाएंगे. इस मामले में जारी हुए एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पेट्रलियम उत्पादों के अलावा ये पांचो राज्य शराब, वाहनों के पंजीयन तथा परिवहन परमिट के मामले में भी टैक्स की दरें एक समान रखेंगे.

इस मामले में चंडीगढ़ में एक बैठक हुई जिसमें इन पांचो राज्यों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के अधिकारियों ने एक सामान टैक्स के मुद्दे पर चर्चा की. इस बैठक के बाद एक बयान में कहा गया, 'बैठक के दौरान पेट्रोल एवं डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) की दरें समान रखने पर सहमति बनी.'

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अगर ये योजना लागू होती है तो इससे कालाबाजारी पर अंकुश लगाया जा सकेगा और सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा. इसी के साथ सामान टैक्स होने के कारण पेट्रोलम पदार्थों की कीमतों में भी गिरावट आएगी. शराब की इस कालाबाजारी से उत्तर प्रदेश सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व का नुकसान होता है. इसके अलावा महंगी शराब का फायदा अवैध शराब कारोबारी भी उठाते हैं और वे मिलावटी शराब भी बेचते हैं.

इस बैठक के बारे में हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा, ''बैठक में तय किया गया कि पेट्रोल, डीजल पर वैट दरों में समानता लाने के प्रयास किये जाने चाहिये ताकि उपभोक्ताओं को राहत दी जा सके.'' वहीं इस बैठक के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने कहा, 'इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा और इसके साथ-साथ कालाबाजारी पर रोक लगेगी'.

 

First published: 6 October 2018, 8:07 IST
 
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