NPA Crisis: मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली समिति की वित्त मंत्रालय को चेतावनी
वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी की अगुवाई वाली लोकसभा की एक समिति ने पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम, वित्त सचिव हंसमुख अधिया, डिप्टी आरबीआई के गवर्नर महेश कुमार जैन और आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग को बैंकिंग प्रणाली में बढ़ते एनपीए के लिए समन जारी किया है.
इससे पूर्व जोशी ने सार्वजनिक लेखा समिति (पीएसी) की अध्यक्षता की थी जिसने 2जी घोटाले पर एक तैयार की थी. इस मामले सूत्रों का कहना है कि जोशी वित्तीय प्रणाली को नुकसान पहुंचाने वाले बैड लोन की की जांच करने में एक गैर-पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण चाहते हैं. वित्त मंत्रालय से जा चुके मुख्य आर्थिक सलाहकार सुब्रमण्यम का इसमें विशेष महत्व है, जो अर्थव्यवस्था के अपने विश्लेषण में स्पष्ट होने के लिए जाने जाते हैं.
वायर की रिपोर्ट के अनुसार पैनल ने वित्त मंत्रालय को इस बारे में चेतवानी जारी की है. जोशी की अगुवाई वाली संसदीय समिति एनपीए जो वर्तमान में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है, के मुद्दे की जांच करेगी. वित्तीय स्थिरता पर नवीनतम भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2019 तक बैंकिंग प्रणाली में बैड लोन मार्च 2018 में 11.6% से 12.2% तक बढ़ जाएगा.
इससे पता चलता है कि समस्या खराब हो रही है. इन परिस्थितियों में संदेह है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में बड़े कॉर्पोरेट डिफॉल्टर्स को फायदा दिया जा सकता है. ऊर्जा क्षेत्र के खराब ऋण (लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये) वाले कुछ कॉर्पोरटे हाउस जिसके प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं उन्हें आराम दिया जा सकता है.
रिपोर्ट के अनुसार मुख्य आर्थिक सलाहकार सुब्रमण्यम ने पिछले हफ्ते एक साक्षात्कार में कहा था कि वह स्पष्ट नहीं थे कि हाल ही में बनाए गए एएमसी दिवालियापन अदालत की प्रक्रियाओं के साथ पहले से कैसे बातचीत करेंगे. एनडीए-2 इसे अपने सबसे बड़े सुधारों में से एक के रूप में पेश करता है.
सुब्रमण्यम जैसा संदेह कई अन्य विशेषज्ञों ने भी व्यक्त किया है जो सोचते हैं कि दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) ने एक विशेष कानूनी ढांचा लाया है जो बैंकों को अपने डिफ़ॉल्ट प्रमोटरों से कंपनी को लेने के लिए उधार देने वाले संस्थानों को सक्षम बनाता है.
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First published: 10 July 2018, 16:11 IST
