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NPA: बैंकों के एनपीए से निपटने के लिए मेहता पैनल ने बताये पांच प्लान

कैच ब्यूरो | Updated on: 3 July 2018, 13:01 IST

एनपीए को लेकर बनाई गई उच्च स्तरीय समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए एक पारदर्शी बाजार-आधारित समाधान का सुझाव दिया है. पंजाब नेशनल बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष सुनील मेहता की अध्यक्षता वाली समिति ने सोमवार यह रिपोर्ट वित्त मंत्री के सामने पेश की. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सिफारिशें आरबीआई के नियमों के साथ पूरी तरह से अनुपालन कर रही हैं और 'बैंड बैंक' बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

समिति ने अपनी रिपोर्ट में पांच सूत्री रणनीति का सुझाव दिया है. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समिति की रिपोर्ट में एसेट रिकंस्ट्रशन के लिए सशक्त बनाने को कहा गया है. इसके तहत 500 करोड़ रुपये से छोटे एनपीए को निपटाने की सिफारिश की गई है और 500 करोड़ रुपये से ज्यादा के एनपीए की नीलामी होगी.

इसके अलावा समिति की रिपोर्ट में कर्ज की ट्रेडिंग के लिए प्लैटफॉर्म बनाने का सुझाव दिया गया है. समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 200 ऐसे खाते हैं जिनमें फंसा कर्ज 500 करोड़ रुपये से अधिक है, जो कुल मिलाकर करीब 3.1 लाख करोड़ रुपये होता है.

इस समिति के सदस्यों में एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार और बैंक आफ बड़ौदा के प्रमुख बी एस जयकुमार हैं. समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया है कि बैड बैंक का वित्तपोषण बैंकों और विदेशी निवेशकों द्वारा किया जाना चाहिए.

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First published: 3 July 2018, 13:00 IST
 
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