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नए अवतार में मोदी सरकार, शुरुआती 100 दिनों में कर सकती है ये बड़ा एलान, करोड़ों लोगों को होगा फायदा

कैच ब्यूरो | Updated on: 25 May 2019, 18:12 IST

मोदी सरकार की सत्ता में दोबारा वापसी प्रचंड बहुमत के साथ हो चुकी है. इतना बड़ा जनादेश मिलने के बाद निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है. अब सरकार की प्राथमिकताएं वैसे योजनाओं के लिए होंगी जिसके लिए पिछले कार्यकाल में आलोचनाओं का समना करना पड़ा था. अब सरकार के सामने रोजगार, कृषि नीतियों, निजी निवेश, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और आईबीसी जैसे लक्ष्य को पूरा करने की चुनौती है.

जानकारों की मानें तो अगले 100 दिनों में मोदी सरकार उपरोक्त योजनाओं पर जोर दे सकती है. इसके अलावा मोदी की महत्वाकांक्षी स्टार्टअप स्कीम को बढ़ावा देने के लिए एक स्पेशल फंड का निर्माण कर सकती है जिसकी शुरुआती राशि 1 हजार करोड़ रुपये तक होगी.

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कृषि उत्पादों पर मिल सकता है इंसेटिव्स

किसानों के खाते में सलाना 6000 आर्थिक सहायता देने की घोषणा मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में की थी. अब किसानों को समृद्ध करने के लिए कृषि निर्यात नीति में बदलाव आ सकता है और किसानों की समस्या दूर करने के लिए निर्यात पर इंसेटिव्स बढ़ाया जा सकता है. पीएम-आशा जैसी प्रॉक्यूरमेंट पॉलिसी का रिव्यू किया जा सकता है.

नई औद्योगिक नीति को मिल सकती है मंजूरी

मोदी सरकार पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि रोजगार सृजन के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार नई औद्योगिक नीति को शुरुआती दिनों में ही मंजूरी दे सकती है. इसके तहत मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को बढ़ावा देने के लिए इंसेटिव्स को प्रमोट किया जा सकता है. नई औद्योगिक नीति के तहत वार्षिक 6.93 लाख करोड़ रुपये की FDI निवेश देश में आ सकती है जबकि पिछले साल एफडीआई 4.16 लाख करोड़ रुपये था.

स्टील और एलुमिनियम पर अमेरिका द्वारा अतिरिक्त ड्यूटी लगाए जाने के जबाब में मोदी सरकार 16 जून के बाद 1630 करोड़ रुपये के 29 अमेरिकी सामानों पर टैरिफ बढ़ा सकती है.

First published: 25 May 2019, 18:12 IST
 
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