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एक्शन में मोदी सरकार, आम लोगों को दे सकती है बड़ी सौगात, 100 दिनों में नया प्लान

कैच ब्यूरो | Updated on: 27 May 2019, 17:11 IST

मोदी सरकार अब अपनी नई पारी में 100 दिनों के एजेंडे पर काम कर रही है जिसमें रियल स्टेट सेक्टर टॉप पर है. केंद्र इस सेक्टर में नई जान फूंकने की तैयारी कर रही है. नोटबंदी और जीएसटी के लागू होने के बाद रियल स्टेट के क्षेत्र में एक तरह से मंदी आ गई थी. अब इसमें सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं.

हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम

''हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम'' से केंद्र सरकार ने साल 2022 तक सब को घर देने का लक्ष्य रखा है. पिछले कार्यकाल में ही मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने किफायती आवास, नए औद्योगिक गलियारे, नेशनल हाइवेज स्मार्ट सिटी योजना इत्यादि के तहत बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाओं पर काम शुरू किया था.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियल एस्टेट इंडस्ट्री को राहत देने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लाया जाएगा. इसके अलावा निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों में भी ढील दी जा सकती है. रियल एस्टेट रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट (RERA) के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की जाएगी ताकि निवेशकों का भरोसा बढ़े और कामकाज में पारदर्शिता आए.

आम लोगों को मिलेगा फायदा

इस सेक्टर के जानकारों का कहना है कि अगर बिल्डर के किसी भी प्रोजेक्ट को जल्द क्लीयरेंस मिलेगा तो घर बनाने की लागत भी नहीं बढ़ेगी. एक प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों से क्लीयरेंस के बजाय सिंगल पोर्टल से मंजूरी मिलने पर प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग में करीब 5 प्रतिशत की कमी आएगी. इसका सीधा लाभ घर खरीदारों को मिलेगा उन्हें कम खर्च कर अपना मकान मिलेगा.

First published: 27 May 2019, 17:11 IST
 
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