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मोदी सरकार ने लॉकडाउन के बीच राज्यों को दी बड़ी राहत, ट्रांसफर किये 34,000 करोड़

कैच ब्यूरो | Updated on: 8 April 2020, 16:54 IST

कोरोना वायरस के (coronavirus) प्रकोप के बीच केंद्र ने राज्यों को और राहत प्रदान करने का कदम उठाया है. वित्त मंत्रालय जल्द ही 34,000 करोड़ राज्यों को वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे के रूप में देगा. यह उनके राजस्व घाटे की भरपाई के लिए दिया जा रहा है. सूत्रों ने कहा कि अभी तक राज्यों को नवंबर तक के बकाया का भुगतान किया गया है और शेष को जल्द ही चरणों में मंजूरी दे दी जाएगी.

वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर और नवंबर के लिए दो किश्तों में 34,000 करोड़ के पेंडिंग जीएसटी मुआवजे के बारे में मंजूरी दी. एक रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने कहा 19,950 करोड़ की पहली किश्त 17 फरवरी को जारी की गई थी, जबकि शेष 14,103 करोड़ की राशि मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वितरित की गई.


 

कुल मिलाकर 34,053 करोड़ ऐसे समय में जारी किए गए जब राज्यों में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण लिक्विडिटी की कमी का सामना करना पड़ रहा है.

सूत्रों के अनुसार सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस के लिए 1.35 लाख करोड़ के करीब जारी किये हैं.

जीएसटी कानून के तहत राज्यों को जीएसटी कार्यान्वयन के पहले पांच वर्षों में राजस्व के किसी भी नुकसान के लिए भुगतान करने की गारंटी दी गई थी, जो 1 जुलाई, 2017 से लागू हुआ था.

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First published: 8 April 2020, 16:54 IST
 
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