रुपये में सुधार के लिए मोदी कर सकते हैं ये ऐतिहासिक घोषणा, नोटबंदी के बाद का सबसे कठोर कदम
रुपये में जारी गिरावट को देखते को देखते हुए मोदी सरकार कुछ बड़े फैसले कर सकती है. दो सरकारी सूत्रों ने कहा है कि रुपये के समर्थन के लिए मोदी प्रशासन "गैर अनिवार्य" वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा सकती है.मोदी सरकार अगर ये फैसला लेती है तो इसे नोटबंदी के बाद का सबसे कठोर कदम मानने में कोई गुरेज नहीं होगा
एक तीसरे सरकारी सूत्र ने कहा कि रुपये में मजबूती के उपायों में से एक है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल हैंडसेट में इस्तेमाल होने वाले घटकों (components) पर आयात शुल्क बढ़ा सकता है, जिनमें से ज्यादातर चीन से आयात किए जाते हैं.
इस्पात मंत्रालय ने कुछ इस्पात उत्पादों पर बढ़ते कर्तव्यों का प्रस्ताव भी दिया है. इसके अलावा गहने और आभूषण पर भी आयात शुल्क में वृद्धि की जा सकती है.
सरकारी सूत्र ने ये भी बताया कि टेक्सटाइल, फर्मास्युटिकल और केमिकल पर आयात शुल्क बढ़ाने की संभावना नहीं है. उसने ये भी बताया कि मोदी प्रशासन लगभग 200 वस्तुओं पर आयात शुल्क में वृद्धि कर सकती है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी.
गौरतलब है कि इस साल रुपये में 12 फीसदी की गिरावट आई है जिससे चालू खाता घाटे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इससे उभरते बाजारों में बिकवाली के बीच पिछले कुछ हफ्तों में लगातार गिरावट आई है. जिससे मोदी सरकार चिंतित है और और ऐसे कड़े कदम उठा सकती है.
First published: 20 September 2018, 17:10 IST
