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मोदी सरकार बैंकों के NPA क़र्ज़ वसूली के लिए उठाने जा रही है बड़ा क़दम

कैच ब्यूरो | Updated on: 4 May 2017, 14:19 IST

मोदी सरकार ने बैंको के कर्ज एनपीए की वसूली को लेकर तैयारी कर ली है. जिससे वह प्रभावी तरीके से बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ती नॉन परफॉर्मिंग असेट (एनपीए) की समस्या से निपट सकेगा. केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में ये फैसला लिया कि सरकार जल्द एक ऐसा अध्यादेश लेकर  आएगी जिससे रिजर्व बैंक को सशक्त किया जा सकेगा.

मंत्रिपरिषद की ये मीटिंग पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई. सरकार के सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश के जरिये बैंकिंग नियमन कानून की धारा 35 ए में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

इस संशोधन के बाद आरबीआई लोन लेने वाले व्यक्ति से कर्ज की वसूली के लिए बैंकों को निर्देश जारी कर सकेगा. धारा 35ए में किए गए संशोेधन के तहत रिजर्व बैंक को जनहित और जमाकर्ताओं के हित में बैंकों को निर्देश जारी करने का अधिकार होता है.

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि इस तरह की परंपरा है कि जब किसी प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उसके ब्योरे का खुलासा उस पर मंजूरी से पहले नहीं किया जा सकता है. जेटली ने कहा कि जैसे ही इस पर मंजूरी मिलेगी, इसका ब्योरा साझा किया जाएगा.

गौरतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का डूबा कर्ज या एनपीए 6 लाख करोड़ रुपये के भारी-भरकम आंकड़े पर पहुंच चुका है. बीते वित्त वर्ष के पहले नौ माह में सरकारी बैंकों के डूबे कर्ज में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का इज़ाफ़ा हुआ. 31 मार्च, 2016 तक यह 6.07 लाख करोड़ रुपये हो गया था.
First published: 4 May 2017, 14:19 IST
 
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