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मोदी सरकार की इस योजना से खाते में मिलेगा 2.67 लाख रुपये, 80 लाख लोगों की लिस्ट में ऐसे देखें अपना नाम

कैच ब्यूरो | Updated on: 30 November 2018, 15:13 IST

मोदी सरकार वर्तमान में कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है जिसका उद्देश्य आर्थिक तौर पर अंतिम पंक्ति में खड़े आम और गरीब लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है. कई ऐसी स्कीम चल रही है जिसका लाभ करोड़ों भारतीय को मिला और उनकी बुनियादी आवश्यकता पूरी हुई. कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जिसका लाभ जानकारी के आभाव में कमजोर वर्ग के लोगों को नहीं मिला हालांकि इसके लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास करते रहती है और समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाती है.

आगे हम ऐसी ही एक योजना के बारे में बात कर रहें हैं जिसमें 2.67 लाख रुपये आपके अकाउंट में दिए जाएंगे. इस स्कीम का लाभ पाने के लिए विभाग के सम्बंधित कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना होगा. सरकारी अधिकारी भी स्वतः सर्वे कर सूची में लाभुक का नाम जोड़ते हैं.

pmaymis.gov.in पर लॉग इन करें और अपना डिटेल भरें, अगर इस योजना के अंतर्गत लाभुक के तौर पर आपका नाम होगा तो आपके अकाउंट में सब्सिडी के पैसे स्वतः आ जाएंगे. 

80 लाख लोगों को फायदा देने का लक्ष्य

पीएम नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY -U) का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर देशवासियों को वित्तीय सहायता देकर साल "2022 तक सभी के लिए घर" सुनिश्चित करना है. इस योजना के तहत 80 लाख घरों को मंजूरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया है और देश भर के लाभार्थियों को अब तक 12 लाख घर सौंपे गए हैं. केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के सचिव ने कहा कि इसके तहत 25 लाख घर जल्द पूरे किए जाएंगे और 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी राशि उनके अकाउंट में दी जाएगी.

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम सीएलएसएस के तहत, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय लाभार्थियों को 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी देता है. इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार लाभार्थियों को अपने घर बनाने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करती है.

प्रधान मंत्री आवास योजना (अर्बन) के अंतर्गत लाभ देने के लिए करीब 65 लाख (65,04,037) लोगों की सूचि बनाई गई है जिसमें 2.05 लाख लोगों को स्वीकृति मिली जिन्हे सस्ती घरों के निर्माण के लिए 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी राशि उनके अकाउंट में दी जाएगी.

2.75 लाख लोगों को मिला लाभ

मोदी सरकार ने कहा है कि 2.75 लाख लोगों को प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी योजना का लाभ मिला है. इस योजना को लागू करने में गुजरात शीर्ष स्थान पर है उसके बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इस क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के तहत सबसे अधिक लोगों को लाभ मिला है.

प्रधान मंत्री आवास योजना (अर्बन) के अंतर्गत लाभुकों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर तीन केटेगरी में बांटकर सब्सिडी दी गई है; आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), लो इनकम ग्रुप (LIG) और मिडल इनकम ग्रुप (MIG). गुजरात में 88 हजार, मध्य प्रदेश में 74,000 लोगों ने इस स्कीम का फायदा उठाया है.

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में 15,000 से अधिक लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम मिला है, इसके बाद 12,000 लाभार्थी तमिलनाडु में हैं.

First published: 30 November 2018, 15:13 IST
 
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