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केंद्र सरकार की जबरदस्त स्कीम, सोलर पैनल के लिए किराये पर दें छत, मिलेंगे हजारों रुपये रेंट और फ्री बिजली

कैच ब्यूरो | Updated on: 28 April 2019, 17:11 IST

देश में पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत पर निर्भरता कम करने के लिए मोदी सरकार सोलर पावर पर फोकस कर रही है. इसके लिए ऐसी योजना पर काम चल रहा है जिससे सौर ऊर्जा से बिजली का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन हो. इसके लिए केंद्र सरकार आम लोगों के छत किराये पर लेकर वहां सोलर प्लेट लगाएगी. इस स्कीम के तहत आप बगैर 1 भी रूपये का निवेश किए भी अपने छत पर सरकारी सौर पैनल लगवा सकते हैं, इससे आपको मुफ्त बिजली के साथ-साथ सरकार हजारों रूपये रेंट भी देगी.

इस परियोजना से 40,000 (MW) मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है और सरकार ने 11,400 करोड़ रूपये की मंजूरी दी है. सौर ऊर्जा से पावर प्रोडक्शन के इस लक्ष्य को साल 2022 तक हासिल करने की योजना है.

मिलेगी फ्री बिजली और रेंट

केंद्र सरकार छत के एरिया के हिसाब से किराये का भुगतान करेगी. 100 वर्ग मीटर की छत के लिए करीब 3000 रुपये प्रतिमाह किराया मिलेगा. अगर आपका छत 200 वर्गमीटर में फैला है तो आपको 6000 रूपये रेंट का भुगतान किया जाएगा. किराये में राज्य और शहर के हिसाब से बदलाव हो सकता है. इसके अलावा जिसके छत पर सोलर पैनल लगे हैं वो मुफ्त में निर्धारित मात्रा में बिजली का उपयोग करने के लिए भी मिलेगा. दस वर्ग मीटर के क्षेत्र में लगे सोलर पैनल से प्रति दिन चार यूनिट बिजली का उत्पादन होगा.

केंद्र सरकार आम लोगों की छतों को किराए पर लेकर सोलर पैनल लगाने की परियोयजना पर काम कर रही है. केंद्र के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आंध्र प्रदेश के दो जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट पिछले साल सितंबर में शुरू की गई थी.

नहीं करना है 1 भी रूपये का निवेश

इस प्रोजेक्ट के पहले से ही अंतर्गत सरकारी भवनों और सोसाइटीज की छतों पर सोलर पैनल लगाकर उन्हें ग्रिड से जोड़ा जा रहा है. अब निजी मोहल्ले या गांव की छतों को रेंट पर लेकर वहां सोलर पैनल लगाकर उसे ग्रिड से जोड़ा जाएगा. घर के मालिक को एक रुपये भी निवेश करने की जरूरत नहीं है.

यह कार्य अधिकृत एजेंसी के द्वारा कराई जा रही है जिस एजेंसी ने ने छत किराए पर ली है, वह अपने खर्च पर सोलर पैनल लगाएगा, उसकी देखरेख और मेंटेनेंस की जिम्मेवारी भी एजेंसी की होगी. इसके लिए एजेंसी और घर के मालिक के बीच एक एग्रीमेंट होगा, यह समझौता 10-25 साल के लिए होगा.

 

First published: 28 April 2019, 17:11 IST
 
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