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एनसीडीआरसी ने LIC को दिया पॉलिसी धारक को 9 लाख के भुगतान करने का आदेश

कैच ब्यूरो | Updated on: 19 November 2019, 12:07 IST

शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने जीवन बीमा निगम (LIC) को एक पॉलिसीधारक की विधवा को 9.3 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया है. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने एलआईसी की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया और मृतक दिगंबरराव ठाकरे की पत्नी रत्ना को क्लेम राशि का भुगतान करने का निर्देश देने वाले वर्धा जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश को बरकरार रखा.

LIC ने 2003 में ठाकरे के दो क्लेम को रद्द कर दिया था, कहा था कि उन्होंने पॉलिसी लेने से पहले अस्थमा के इलाज के बारे में जानकारी नहीं दी थी. हालांकि आयोग ने कहा कि ठाकरे को किसी भी बीमारी से पीड़ित होने का कोई सबूत नहीं था. आयोग ने कहा जिस दिन उन्हें पॉलिसी जारी की गई थीं वह पूरी तरह स्वस्थ्य थे और उन्हें किसी तरह की बीमारी नहीं थी.


ठाकरे ने 2000 में एलआईसी से तीन बीमा पॉलिसी खरीदी थीं. 13 मार्च, 2003 को एक छोटी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया. एलआईसी ने उनके क्लेम को यह कहकर खारिज कर दिया कि ठाकरे 1999 में अपने पिछले उपचार के बारे में जानकारी छुपा ली थी और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी.

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उनकी पत्नी रत्ना ने जिला उपभोक्ता फोरम का रुख किया, जिसने वर्ष 2005 में उन्हें अपनी शिकायत की अनुमति दी और एलआईसी को दावा राशि का भुगतान करने के लिए कहा था.

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First published: 19 November 2019, 11:49 IST
 
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