किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, 3,00000 तक कर्ज लेने पर नहीं लगेगा कोई शुल्क
चुनावी साल में मोदी सरकार किसानों पर मेहरबान हो रही है. इसीलिए किसानों को एक के बाद एक सौगात मिल रही हैं. सोमवार को भी सरकार ने किसानों के लिए एक और एलान कर दिया. सरकार ने किसानों को 3 लाख रुपये तक कर्ज लेने की प्रक्रिया में किसी भी तरह का शुल्क देने से मुक्त कर दिया. बता दें कि सरकार की इस घोषणा के बाद अब किसानों को प्रोसेसिंग, इंस्पेक्शन फीस या सर्विस चार्ज नहीं देना होगा. इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) ने इस संबंध में सभी सरकारी बैंकों को निर्देश जारी कर दिया है.
किसानों को कृषि ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर कर्ज लेने के दौरान किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा. बता दें कि इससे पहले विभिन्न बैंकों द्वारा यह शुल्क ऋण मुहैया कराने से पहले प्रक्रिया या अन्य के नाम पर कुछ प्रतिशत तक किसानों से वसूला जाता था. कृषि सचिव द्वारा 6.95 KCC को लेकर सभी राज्यों को पत्र लिखा गया है. इसमें ज्यादा से ज्यादा किसानों को KCC कराने के लिए कहा गया है.
जबकि दूसरी ओर IBA ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि कोई भी शुल्क किसानों से तीन लाख रुपये तक कर्ज लेने में नहीं लिया जाएगा. बैंकिंग विशेषज्ञ रवि सिंह के मुताबिक बैंकों द्वारा मौजूदा समय में हर एक ऋण के लिए प्रोसेसिंग फीस के नाम पर एक प्रतिशत तक शुल्क वसूल किया जाता है.
इसमें सबसे खास बात ये है कि सभी बैंकों का शुल्क अलग-अलग है, इसमें कोई समानता नहीं है. चाहे वह होम लोन हो या फिर कृषि लोन. ऐसे में कर्ज लेने वाले व्यक्ति पर अतिरिक्त भार पड़ता है. IBA द्वारा जारी किया गया फरमान किसानों के लिए वाकई राहत भरा है. IBA ने बैंकों को दिए निर्देश में निरप्रोसेसिंग, इंस्पेक्शन, लेजर फोलियो शुल्क या फिर सर्विस चार्ज तथा अन्य किसी नाम पर किसानों से शुल्क ना वसूलने को कहा है.
बता दें इस तरह के कर्ज की राशि तीन लाख रुपये तक निर्धारित है. यानि इस धनराशि से ऊपर किसान द्वारा कर्ज लिया जाता है तो उस पर बैंकों द्वारा यह शुल्क वसूला जा सकता है. IBA की प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए फैसले के बाद खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों को दोहरी राहत मिलेगी.
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First published: 5 February 2019, 9:39 IST
