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अब FRDI बिल से डरने की जरूरत नहीं, सुरक्षित रहेगा बैंकों में आपका पैसा

कैच ब्यूरो | Updated on: 18 July 2018, 11:59 IST

व्यापक आलोचना और सार्वजनिक चिंता से दबाव में एनडीए सरकार ने फाइनेंशियल रेजोल्युशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस (FRDI) बिल-2017 को छोड़ने का फैसला किया है. सूत्रों का कहना है कि 2017 के एफआरडीआई विधेयक को वापस लेने का निर्णय 14 जुलाई को बैंकों और राज्य संचालित बीमा कंपनियों के कर्मचारी संघों द्वारा विरोध प्रदर्शन से एक दिन पहले लिया गया.

अगस्त 2017 में पेश किया गया विधेयक संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया था जो सभी हितधारकों से परामर्श कर रहा है. हालांकि 10 अगस्त को समाप्त होने वाले मानसून सत्र के अंतिम दिन अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया था, लेकिन पैनल के शीतकालीन सत्र से पहले सिफारिशों को अंतिम रूप देने की संभावना नहीं है.

 

माना जा रहा है कि सरकार को डर यह हो सकता है कि यह अगले साल होने आम चुनावों में जनता के बीच बड़े पैमाने पर नकारात्मकता पैदा कर सकता है. विधेयक के बारे में सभी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करते समय एनडीए सरकार ने स्पष्ट किया कि जमानत खंड सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू नहीं होगा और यह अंतिम उपाय का एक साधन होगा.

इस बिल को लेकर कहा जा रहा था कि पब्लिक क्षेत्रों के बैंकों को यह अधिकार दिया जा सकता है जिससे बैंक के डूबने या दिवालिया होने के हालत में बैंक तय करेगा कि जमाकर्ता को कितने पैसे वापस करने हैं. कोई भी बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और दूसरे वित्तीय संस्थान के दिवालिया होने की स्थ‍िति में उबारने के लिए इस कानून लाने की बात कही जा रही थी. इस बिल के बारे में सुनते ही ऑनलाइन पेटीशन की बाढ़ आ गई है.

हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि इस बिल से कम रकम जमा करने वाले ग्राहकों को कोई नुकसान नहीं होगा. जेटली ने कहा कि सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि वो जमाकर्ताओं के धन की रक्षा करेगी. अभी नियम यह है कि अगर अपने बैंक खाते में दस लाख रुपए जमा हैं और बैंक दिवालिया हो जाए तो आपको सिर्फ एक लाख रुपए तक कि राशि वापस मिलेगी. बाद बांकी पैसे बैंक खुद को संभालने में लगा देगा. 

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First published: 18 July 2018, 11:59 IST
 
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