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विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

कैच ब्यूरो | Updated on: 18 April 2016, 17:35 IST

शराब कारोबारी और राज्यसभा सांसद विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ गई हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर माल्या के खिलाफ मुंबई की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है.

ईडी माल्या के खिलाफ 900 करोड़ रुपये की कर्ज धोखाधड़ी मामले में जांच कर रहा है. माल्या की कंपनी ने ये कर्ज आईडीबीआई बैंक से लिया था.

माल्या का प्रस्ताव मानने में बैंकों की भलाई

पिछले डेढ़ महीने से भी ज्यादा समय से माल्या ब्रिटेन में हैं और ईडी के सामने अब तक तीन बार पेश होने से इनकार कर चुके हैं. माल्या ने ईडी के नोटिस का जवाब देने के लिए मई तक का समय मांगा है, जिससे वो निजी तौर पर पेश हो सकें.

कोर्ट में ईडी के वकील ने कहा कि पीएमएलए एक्ट की धारा 15 के तहत सभी समन जारी किए गए. मामले की जांच के लिए माल्या की मौजूदगी जरूरी थी लेकिन वो लगातार हाजिर होने से बचते रहे.

इससे पहले  शुक्रवार को केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की सिफारिश पर विजय माल्या के राजनयिक पासपोर्ट को चार हफ्तों के लिए निलंबित कर दिया था.

माल्या का प्रस्ताव बैंकों को मंजूर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा संपत्ति का ब्योरा

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) सहित 17 बैंको के कंसोर्टियम ने 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज नहीं चुका पाने वाले विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल में अपील की है.

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी शुक्रवार को विजय माल्या से 21 अप्रैल तक उनके और उनके परिवार की भारत और विदेश में मौजूद संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कहा है.

इससे पहले विजय माल्या के 4000 करोड़ वापस करने वाले प्रस्ताव को एसबीआई समेत 17 बैंकों के कंसोर्टियम ने खारिज कर दिया था.

बैंकों के कंसोर्टियम का कहना है कि माल्या उनके साथ खुद बातचीत करें और एक तय रकम सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं.

First published: 18 April 2016, 17:35 IST
 
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