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BS-VI वाहनों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला

कैच ब्यूरो | Updated on: 23 July 2018, 17:54 IST

केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देशभर में गैर-अनुपालन वाले बीएस-6 वाहनों की बिक्री और निर्माण की अनुमति 1 अप्रैल, 2020 से नहीं की जानी चाहिए. इस मामले में एक हलफनामा खंडपीठ के समक्ष दायर किया गया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि यह उचित होगा यदि गैर-अनुपालन बीएस -6 वाहनों के निर्माण और बिक्री की अनुमति 1 अप्रैल 2020 से होगी.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएनएस नदकर्णी ने कहा कि बीएस -6 ईंधन पर करीब 28,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है. निजी वाहनों के लिए डीजल की अलग-अलग कीमत पर सर्वोच्च न्यायालय ने 13 जुलाई को केंद्र से यह बताने के लिए कहा था कि क्या पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण के बाद पेट्रोल और डीजल चार-पहिया और निजी कारों के बराबर मूल्य निर्धारण कर सकता है या नहीं.

अदालत ने सुझाव दिया था कि सरकार माल वाहनों के अलावा चार पहियाओं के बराबर डीजल और पेट्रोल की कीमत तय करने पर विचार कर सकती है. वाहन निर्माताओं के लिए उपस्थित वकील ने पहले सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि बीएस -6 ईंधन जो अप्रैल 2019 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में उपलब्ध कराया जा सकता है, डीजल वाहनों से प्रदूषण की समस्या को हल करेगा.

केंद्र ने पहले सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि बीएस -6 ईंधन एनसीआर और आगरा के 23 जिलों में से 17 में 1 अप्रैल 2019 से उपलब्ध होगा और सभी महानगर शहरों में इसे 1 अप्रैल 2020 तक उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे. सरकार ने यह भी कहा था कि पेट्रोल और डीजल के बीच मूल्य अंतर को कम करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होगा और इससे महंगाई बढ़ेगी.

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First published: 23 July 2018, 17:54 IST
 
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