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2019 से पहले पूर्वोत्तर को डिजिटल बनाने के लिए ये है मोदी सरकार का मेगा प्लान

कैच ब्यूरो | Updated on: 12 August 2018, 11:21 IST

देश के पूर्वोत्तर राज्यों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य रखते हुए, सरकार इस यहां 415 परियोजनाओं पर 2022 तक करीब 100 अरब रुपये (97.61 अरब रुपये विशिष्ट) का निवेश करने की योजना बना रही है. यह निवेश दूरसंचार बुनियादी ढांचे, बीपीओ, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, डिजिटल भुगतान, स्टार्ट-अप और साइबर सुरक्षा की ओर जाएगा.

यह 'डिजिटल नॉर्थ ईस्ट 2022' के लिए एनडीए सरकार के विजन दस्तावेज का हिस्सा है, जिसे शनिवार को एक मेगा समारोह में अनावरण किया गया. इसका उद्देश्य सभी गांवों के लिए मोबाइल फोन कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के अलावा ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायत या समकक्ष स्थानीय निकायों को उच्च स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करना है. अन्य लक्ष्यों में सामान्य सेवा केंद्रों को अपनाने, डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से गुणवत्ता स्वास्थ्य, शैक्षणिक और कृषि सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करना शामिल है.

 

जबकि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) गुवाहाटी में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक क्षेत्रीय डाटा सेंटर स्थापित किया जायेगा. दूरसंचार विभाग (डीओटी) इस क्षेत्र में भारतनेट परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाएगा. डिजिटल पहल के लिए योजनाबद्ध कुल निवेश में 78 अरब रुपये से अधिक का एक बड़ा हिस्सा - डीओटी से आएगा.

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय 14 अरब रुपये की परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगा, जबकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय 4 बिलियन से अधिक खर्च करेंगे. गृह मंत्रालय से इसके लिए 530 मिलियन रुपये की उम्मीद है. इसके अलावा निजी क्षेत्र के निवेश की कीमत 700 मिलियन रुपये है.

आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा, "यह पहली बार है जब केंद्र सरकार ने व्यापक निवेश कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से पहले पूर्वोत्तर में राज्यों की ताकत और कमजोरियों का गहराई से विश्लेषण किया है." उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार 'न्यू इंडिया' बनाने के पार्टी के सपने को साकार करने के लिए काम कर रही है, जो वास्तव में समावेशी है. मंत्री ने कहा कि केंद्र की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोगों को क्षेत्र और जाति के बावजूद समान अवसर मिले.

प्रसाद ने कहा कि इस मिशन के साथ सरकार विशेष प्रोत्साहनों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर एक प्रमुख जोर देने के लिए काम करेगी. गुवाहाटी में 8,000 नौकरियां बनाने की संभावना के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर का उद्घाटन किया गया है. साथ ही सरकार ने इस क्षेत्र में बीपीओ के लिए सीटों को दोगुना कर दिया है, जो पहले 5,000 से 10,000 हो गया था.

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First published: 12 August 2018, 11:17 IST
 
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