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20 रुपये के पेट्रोल के लिए जनता चुकाती है 60-65 रुपये

स्कंद विवेक धर | Updated on: 10 February 2017, 1:51 IST

जिस पेट्रोल के लिए तेल कंपनियां जनता से 60 से 65 रुपये ले रही है उसकी वास्तविक लागत करीब 20 रुपए प्रति लीटर है. इस 20 रुपए में तेल कंपनियों का मुनाफा भी शामिल है.

लागत का यह आंकड़ा 1 मार्च 2016 का है, जिस दिन भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की लागत लगभग 32 डॉलर प्रति बैरल थी और बुधवार को जब पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए गए तब तक कच्चे तेल की कीमत में महज 3 डॉलर का इजाफा हुआ था.

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दरअसल, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर पेट्रोल और डीजल पर 200 फीसदी से अधिक का कर वसूल रहीं हैं, जिसके चलते हमें लागत से तीन गुना कीमत चुकानी पड़ती है.

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में तो पेट्रोल 65 रुपए प्रति लीटर से अधिक कीमत पर बिक रहा है. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक, केंद्र सरकार पेट्रोल पर प्रति लीटर 21.48 रुपए उत्पाद शुल्क और 36 पैसे सीमा शुल्क वसूलती है, जबकि डीजल के मामले में क्रमशः प्रति लीटर 17.33 रुपए और 36 पैसे वसूले जाते हैं.

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इस प्रकार केंद्र सरकार इन दोनों उत्पादों की लागत से ज्यादा इन पर कर वसूल लेती है. वितरण के दौरान राज्य सरकार भी इस पर भारी भरकम टैक्स लाद देती है. पेट्रोल-डीजल पर सबसे अधिक 39.89 व 33.32 फीसदी वैट आंध्र प्रदेश लगाता है.

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इस मामले में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जहां पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः 38.96 व 32.36 फीसदी वैट वसूला जाता है. पेट्रोल-डीजल के जिस मूल्य पर वैट लगाया जाता है, उसमें असली लागत के साथ उस पर लगा उत्पाद व सीमा शुल्क भी शामिल होता है.

इस प्रकार लोगों को दोहरा कराधान भी झेलना पड़ता है. यह टैक्स ही पेट्रोल-डीजल को उनकी लागत से तीन गुना महंगा बना देते हैं.

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आइए, दिल्ली के आंकड़ों के आधार पर समझते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम का गणितः

पेट्रोल

असली लागत     19.98 रुपए प्रति लीटर

कुल केंद्रीय कर    17.69 रुपए प्रति लीटर

डीलर कमीशन     01.43 रुपए प्रति लीटर

राज्य का वैट       12.03 रुपए प्रति लीटर

डीजल


असली लागत     20.52 रुपए प्रति लीटर

कुल केंद्रीय कर    21.84 रुपए प्रति लीटर

डीलर कमीशन     02.22 रुपए प्रति लीटर

राज्य का वैट       7.33 रुपए प्रति लीटर

First published: 17 March 2016, 5:10 IST
 
स्कंद विवेक धर @skandvivek

प्रधान संवाददाता, दिल्ली ब्यूरो, राजस्थान पत्रिका. वित्त मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय कवर करते हैं. तम्बाकू और बीड़ी उद्योग में होने वाले शोषण को उजागर करना शगल है. नेशनल प्रेस फाउंडेशन, न्यूयॉर्क की लंग हेल्थ फेलोशिप और पैनोस साउथ एशिया मीडिया फेलोशिप सहित कई अन्य प्रमुख फ़ेलोशिप मिल चुकी हैं.

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