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यहां के किसान 6000 रुपये लाभ लेने से रह सकते हैं वंचित, पीएम किसान योजना से मिलना है पैसा

कैच ब्यूरो | Updated on: 22 February 2019, 14:08 IST

1 फरवरी को पेश किए गए अपने अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने किसानों को 6000 रुपये सलाना देने का ऐलान किया था. प्रधानमंत्री किसान योजना 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लांच की जाएगी. लेकिन कई राज्यों के किसान इसका लाभ लेने से वंचित हो सकते हैं. इस स्कीम के तहत 12 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचाने की योजना है लेकिन अब तक सिर्फ 2 करोड़ लाभुक किसानों की की सूचि बनाई गई है. ज्यादातर किसान बीजेपी शासित प्रदेशों के हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक कई कांग्रेस शासित राज्यों और पश्चिम बंगाल से लाभार्थी किसानों के नाम नहीं दिए गए हैं.

इस योजना के लिए लाभ प्राप्त करने वाले किसानों का लिस्ट राज्य सरकार को भेजना है. लेकिन कुछ राज्य किसानों के नाम नहीं भेज रहे हैं. खबरों की मानें तो कांग्रेस शासित राज्यों में राजस्थान, मध्यप्रदेश और कर्नाटक से किसानों का कोई भी वैरिफाइड डेटा अपलोड नहीं हुआ है जबकि छत्तीसगढ ने सिर्फ 83 किसानों के नाम दिए हैं. पश्चिम बंगाल ने भी किसानों का डेटा अपलोड नहीं किया है. कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजनीतिक कारणों से ऐसा किया जा रहा है लेकिन इससे किसान लाभ से महरूम रह जाएंगे.

उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 71 लाख किसानों के नाम सर्वर पर अपलोड किए हैं जबकि महाराष्ट्र से 29 लाख किसान, गुजरात से 30 लाख किसानों के नाम की लिस्ट अपलोड हो चुकी है. दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु ने 20 लाख और आंध्रप्रदेश से 22 लाख किसानों के नाम पीएम किसान योजना के आ चुका है. इन किसानों के खाते में 24 फरवरी को सहायता राशि की पहली क़िस्त पहुंच जाएगी.

First published: 22 February 2019, 14:08 IST
 
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