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1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें पे कमीशन की सौगात

कैच ब्यूरो | Updated on: 4 May 2017, 16:35 IST

मोदी सरकार ने लंबे इंतजार के बाद देशभर के सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को पूरी तरह से मंजूरी दे दी है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से देश भर के करीब एक करोड़ केन्द्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों की कमाई में औसतन 23.5 फीसदी का इजाफा होगा. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया. सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में भत्ते पर की गई बढ़ोतरी में बदलाव के लिए अशोक लवासा कमेटी का गठन किया था, जिसने लंबे अंतराल के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है.

कयास लगाया जा रहा था कि कर्मचारियों को बढ़ा हुआ भत्ता उस दिन से दिया जाएगा, जिस दिन वह लवासा कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे देगी. हालांकि इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों को खुश करते हुए भत्ते का एरियर देने के लिए भी 1 जनवरी 2016 की तारीख तय कर दी है. क्योंकि सातवें-पे-कमीशन के वेतन में हुई बढ़ोत्तरी को केन्द्र सरकार ने 1 जनवरी 2016 ले लागू किया था.

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से लगभग 1 करोड़ केन्द्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों की कमाई में औसतन 23.5 फीसदी का इजाफा होगा. इसमें  47 लाख कर्मचारी और 53 लाख पेंशनभोगी हैं.

First published: 4 May 2017, 16:35 IST
 
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