कम आमदनी वालों को BJP सरकार की बड़ी सौगात, PMAY से 10 राज्यों में मिलेगा लाभ
मोदी सरकार ने कम आमदनी वाले लोगों के लिए बड़ी सौगात देते हुए उन्हें सस्ते घर मुहैया कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है. केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत ढाई लाख से ज्यादा किफायती घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी. भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मुताबिक इस योजना के तहत पूरे देश में अबतक करीब 84 लाख घरों के निर्माण के लिए फंड उपलब्ध कराया जा रहा है. केंद्र की BJP सरकार ने साल 2022 तक सभी को घर मुहैया कराने का वादा किया था जिसपर मंत्रालय जोर-शोर से अमल कर रही है.
10 राज्यों में मिलेगा लाभ
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने CSMC की बैठक में घरों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की. उन्होंने ट्वीट कर बताया कि ढाई लाख घरों के लिए नई स्वीकृति दी गई है जिसका लाभ देश के 10 राज्यों को मिलेगा. PMAY के तहत अबतक घर निर्माण के मंजूरी दिए 84 लाख घरों में से सबसे ज्यादा घर 13 लाख उत्तर प्रदेश में हैं जबकि 12 लाख घरों के साथ आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है.
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The flagship urban missions, particularly PM Awas Yojana-Urban, are #TransformingUrbanLandscape at an unprecedented pace.
— Durga Shanker Mishra (@Secretary_MoHUA) June 28, 2019
In the CSMC Meeting held today we sanctioned over 2.5 lakh more houses in 10 States. pic.twitter.com/D8VTNOCl4i
कम आमदनी वाले को फायदा
गौरतलब है कि पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत कमजोर इनकम ग्रुप (EWS) और लोअर इनकम ग्रुप (LIG) को मिलने वाली ब्याज सब्सिडी का फायदा अगले साल तक उठाया जा सकता है.
केंद्र ने PMAY के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की तय सीमा को 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया है. इस योजना के तहत पहला घर बनाने या खरीदने के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का फायदा उठाया जा सकता है. EWS कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिन लोगों की आमदनी सालाना तीन लाख रुपये से कम है. जबकि छह लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले लोग LIG में आते हैं. इन दोनों कैटेगरी में PMAY के तहत छह लाख रुपये तक के लोन पर 6.5% तक ब्याज सब्सिडी का फायदा उठाया जा सकता है. सरकार का मकसद सभी लोगों के अपने घर का सपना पूरा करना है.
First published: 1 July 2019, 14:11 IST
