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रेल बजट: यात्रियों को मिला बड़ा तोहफा, आदर्श किराया कानून से सस्ती होंगी यात्राएं

कैच ब्यूरो | Updated on: 5 July 2019, 13:12 IST

Railway Budget 2019: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जा रहे आम बजट में रेलवे यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए कई घोषणाएं की गई. सीतारमण ने साफ, सुरक्षित और समयबद्ध रेल यात्रा का मंत्र दिया. तेजी से रेलवे में सुधार और यात्रियों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉड्यूल यानि रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ाई जाएगी. रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए साल 2018 से 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है.

इस बजट में 300 किलोमीटर की मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. आम लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखकर बजट में राष्ट्रीय परिवहन कार्ड का ऐलान किया गया, जिसका उपयोग सड़क, रेलवे समेत परिवहन के सभी साधनों में किया जा सकता है.

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आदर्श किराया कानून

केंद्रीय वित्त मंत्री ने रेलवे किराए में सुधार के लिए नया कानून बनाने की बात कही है. बजट में आदर्श किराया कानून बनाने का भी प्रस्ताव पेश किया. इससे रेल यात्रियों की जरूरत, सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे किराया तय करेगी जिससे आम लोगों की जेब पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा.

प्राइवेट सेक्टर की बढ़ेगी भागीदारी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2018 से 2030 के बीच 50 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी. फंड की जरूरत को पूरा करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशीप (पीपीपी) का इस्तेमाल किया जाएगा. इस बजट में रेलवे ट्रैक बनाने के लिए पीपीपी मॉडल को मंजूरी दी गई है. इसके जरिए रेल ट्रैक के विस्तार, सुधार और के साथ स्टेशन को आधुनिक बनाने पर जोर दिया जाएगा.

First published: 5 July 2019, 13:12 IST
 
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