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RBI बोर्ड मीटिंग : मोदी सरकार के इस फैसले पर इस्तीफ़ा दे सकते हैं RBI गवर्नर उर्जित पटेल

कैच ब्यूरो | Updated on: 19 November 2018, 10:31 IST

 

भारतीय रिज़र्व बैंक सोमवार को अपने निदेशक मंडल बोर्ड की बैठक करने जा रहा है. इस बैठक पर सबकी नजरें लगी हुई हैं. अटकलें है कि इस बैठक में केंद्र द्वारा नियमों में बदलाव के प्रस्ताव प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है. एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने आरबीआई बोर्ड रेगुलेशन की सिफारिश की है जो बैंक के कार्यों की निगरानी के लिए पैनलों की स्थापना की अनुमति देगा.

सरकार ने आरबीआई बोर्ड में - एस गुरुमूर्ति, सुभाष चंद्र गर्ग और राजीव कुमार को निदेशक नियुक्त किया है. 15 नवंबर को गुरुमूर्ति ने कहा था कि आरबीआई और केंद्र के बीच झगड़ा कोई अच्छी बात नहीं है. गुरुमूर्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आर्थिक विंग, स्वदेशी जगरन मंच के साथ काम कर चुके हैं. इसे पहले खबर आयी थी कि केंद्र आरबीआइ से और फंड चाहता है. लेकिन 9 नवंबर को आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने यह रिपोर्ट खारिज कर दी थी जिसमें सुझाव दिया गया था कि सरकार ने केंद्रीय बैंक के रिजर्व से 3.6 लाख करोड़ रुपये की मांग की थी.

 

बैंक के रिजर्व के अलावा, केंद्र बैंकों पर केंद्रीय बैंक के लोन निर्देशों के बारे में चिंतित है. आरबीआई ने 11 राज्य संचालित बैंकों को उधार देने से रोक दिया था. केंद्र यह भी चाहता है कि केंद्रीय बैंक बैंकों को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को अधिक उधार देने की अनुमति देनी चाहिए.

अनुमान लगाया गया है कि केंद्र आरबीआई अधिनियम की धारा 7 को लागू कर सकता है, जो इसे बैंक को निर्देश जारी करने की शक्ति देता है. 7 नवंबर को रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि सरकार इसे लागू करती है तो आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल सोमवार को इस्तीफा दे सकते हैं.

इस महीने की शुरुआत में सीएनबीसी-टीवी 18 के एक साक्षात्कार में पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि यदि दोनों पक्ष एक-दूसरे के इरादे और स्वायत्तता का सम्मान करते हैं तो झगडे को हल किया जा सकता है. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने दावा किया है कि केंद्र आरबीआई के रिजर्व को नियंत्रित करने के लिए कब्जा करने की कोशिश कर रहा है.

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First published: 19 November 2018, 10:20 IST
 
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